राजनीति गर्ने थलो बन्दै साना किसान सहकारीः विधान विपरीत पदाधिकारी चयन


                              सरकारी जागिरे पनि राजनीति गर्न पदाधिकारी बने

गोविन्द बीसी, बौनिया ।

सहकारी संस्थाको पदाधिकारी छनोट र मनोनयनको विषयलाई लिएर विवाद बढ्न थालेको छ । कैलालीको बौनियामा रहेको साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको नवनिर्वाचित कार्यसमिति पदाधिकारी चयनको विषय चुलिँदै गएको हो ।
संस्थाको नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्दा विधानको प्रावधान विपरीत विधि र प्रक्रिया मिचेर चयन र मनोनयन गरिएको भन्दै कार्यसमिति सदस्य लगायत शेयर सदस्यले विरोध जनाएका छन् । असन्तुष्ट पक्षले अवैधानिक रूपमा चयन गरिएको कार्यसमिति सदस्यको पद खारेजीको माग गर्दै आइतबार संस्थामा सामूहिक निवेदन दिएका छन् ।
संस्थाका ६ जना नवनिर्वाचित सदस्य सहित अन्य १ सय २० जना शेयर सदस्यद्वारा हस्ताक्षर गरिएको उक्त निवेदन कार्यालयमा पेस गरिएको हो । मनोनीत गरिएका सञ्चालक समितिका ३ जना सदस्य नेपाल सरकारको सरकारी संस्था वा निकायमा जागिरदार भई सेवा सुविधा लिइरहेकाले नियुक्ति विधान सम्मत नभएको उनीहरूको ठहर छ । निवेदन माथि सुनुवाइ नभए कानुनी प्रक्रियामा जाने उनीहरूले चेतावनी समेत दिएका छन् । निवेदक मध्येका एक सदस्यले भने,“उहाँहरूले कि त हामी संस्थाको विधान नै मान्दैनौँ भन्नुपर्‍यो नभए विनिमय विपरीत गरिएको निर्णय मान्य हुन सक्दैन ।“ तत्कालै निर्णय सच्चाइनुपर्छ । निवेदन पेस भएपछि अध्यक्षबाट बैठकमा छलफल गरी निर्णयको टुङ्गो लगाइने आश्वासन आएकाले हामी प्रतीक्षामा छौँ, उनले भने ।

गत पौष ७ गते भएको संस्थाको १३ औँ वार्षिक साधारण सभाबाट नयाँ कार्यसमिति गठन प्रक्रिया गरिएको थियो । संस्थाको विधान अनुसार ३ वर्षे कार्यकाल रहने गरी ११ सदस्यीय एक सञ्चालक समिति गठन गरिने प्रावधान रहेको छ । संस्थाको सञ्चालक समितिका मनोनीत पदाधिकारी बलराज भाट सरकारी विद्यालय वसन्त मुरारी माविमा राहत शिक्षकमा कार्यरत रहेको, थमराज बिनाडी नेपाल सरकारको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्थायी कर्मचारी भएको र निर्वाचित जनप्रतिनिधि लम्की चुहा नगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडा अध्यक्ष पूर्ण बहादुर विष्टको मनोनयन विधान विपरीत भएको निवेदनमा भनिएको छ ।
विधानको दफा २४ को उपदफा १ बमोजिम संस्थाको वार्षिक साधारणसभाले संस्थाको कार्यक्षेत्रलाई गाविसको आधारमा ४ क्षेत्रमा विभाजन गरी प्रत्येक प्रतिनिधि क्षेत्रबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउन सम्बन्धित क्षेत्रको साधारण सदस्यबाट २ जना अनिवार्य सहभागी गराउने छ । यसरी प्रतिनिधि क्षेत्रबाट २ जनाका दरले ४ गाविसबाट ८ जना निर्वाचित हुने र २ जना सञ्चालक संस्थाको कार्यालय रहेको क्षेत्र (गाविस) संस्था अन्तर्गतका सदस्यहरूबाट समावेशी तरिकाले मनोनीत गरिनेछ ।
सदस्य सचिवको काम प्रबन्धकबाट गराइने उल्लेख छ । तर, यसरी छनोट भएर आएका कार्यसमिति निर्वाचित र मनोनीत सदस्य सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा जागिरदार नरहेको हुनुपर्ने विधानमा नै प्रस्ट रूपमा उल्लेख छ । संस्थाको विधानको दफा २४ को उपदफा ३ र ४ बमोजिम सरकारी वा गैरसरकारी संस्थामा जागिरदार व्यक्ति सञ्चालक समितिको पदमा नियुक्ति वा बहाल हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, सोही नियम ३ को (ङ) मा भने उल्लिखित व्यक्तिलाई संस्थाको सञ्चालक समिति बाहेक सल्लाहकार वा अन्य समितिमा मनोनयन गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

निवेदन बुझ्दै सञ्चालक समितिका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पदमराज रिजालले कार्यसमिति बैठक बोलाएर निवेदन माथि छलफल गरिने बताए । पदाधिकारी छनोटको विषय विधान अनुसार नै भएको अध्यक्ष रिजालको जिकिर छ । यस्तै, पत्रकारसँगको कुरामा संस्थाका नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष पूर्ण बहादुर विष्टले विधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढिसकेकाले उक्त विषय संशोधन हुन लागेको बताए । विधान संशोधन प्रस्तावमा असन्तुष्ट पक्षको समेत सहमति र हस्ताक्षर भएको उनले बताए ।
केही व्यक्ति संस्थामा राजनीति गर्न भित्र छिरेको भन्दै उनीहरूले संस्थाको हित विपरीत काम गर्न र संस्थालाई धराशायी बनाउन खोजेको विष्टको आरोप छ । समावेशी तरिकाले सबैको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भनेर हामीले सबैलाई मिलाएर लैजान खोज्यौ तर, अहिले गलत मान्छे ल्याएका रहेछौँ भन्ने लागेको छ उनले भने ।
यता, विधान संशोधन प्रस्तावमा समेत सहमति र हस्ताक्षर नभएको समितिकै एक सदस्यले बताए । संस्थाको विनिमय संशोधन गर्नुपरेमा संस्थाको कुल सदस्य सङ्ख्याको ५१ प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएको साधारणसभामा प्रस्ताव पेस भई दुईतिहाई सङ्ख्याले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । साधारणसभाको दुईतिहाई बहुमतले स्वीकृत गरेको प्रस्ताव आवश्यक स्वीकृतिका लागि दर्ता गरिदिने अधिकारी समक्ष पठाइने र स्वीकृत भएपछि मात्रै संशोधन भएको मानिने व्यवस्था समेत रहेको छ ।
सरल वित्तीय कर्जाको माध्यमबाट कृषकलाई सङ्गठित गरी कृषि आय स्तर वृद्धि, कृषि उत्पादनमा जोड तथा किसानको सामाजिक, आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य लिएको सहकारी संस्थामा विवाद चुलिँदै जानु उपयुक्त स्थानीयको भनाइ छ ।

यो पनिः सहकारीमा मनपरी , ९ महिनासम्म साधारण सभाको अत्तोपत्तो छैन


Related posts

Leave a Comment