ओली दृष्टिः स्थायित्व, सुशासनसंगै समृद्धितर्फ


विजय ज्ञवाली  ।
अत्यासलाग्दो रुपमा लम्विएको दशकौँ लामो संक्रमणकाल चिर्दै संविधान लेखन कार्यसंगै चुनौतिका रुपमा सामुन्ने आएका तिनै तहका निर्वाचनको सफलतापूर्वक सम्पन्नताको परिणाम स्वरुप आज मुलुकले ४१औं प्रधानमन्त्रीको रुपमा केपी ओलीलाई प्राप्त गरेको छ । एमाले एक्लैको वहुमत नभएतापनि पार्टी एकीकरणको चरणसम्म पुगेका दुई वाम घटकहरु स्वयं एमाले र माओवादी केन्द्रको संयुक्त चुनावी गठवन्धन र साझा घोषणापत्रकै कारणले गर्दा मुलुकभर तीनओटै तहको निर्वाचनमा वाम गठवन्धनकै पक्षमा जनलहर उर्लिएको थियो । अधिकांश स्थानीय तह, ६ वटा प्रदेश तथा केन्द्रमा समेत बाम गठवन्धनको पक्षमा सुविधाजनक वहुमत आएपछि माओवादी केन्द्रको समर्थनमा संविधानको धारा ७३ को उपधारा २ बमोजिम ओली मुलुकको कार्यकारी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन सफल भएका हुन । प्रधानमन्त्रीमा चुनिन सफल कमरेड केपी ओलीलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाका साथै सफल कार्यकालको अपेक्षा । अब देशले बदलिँदो राजनैतिक परिवेशसंगै नयाँ नेतृत्व पनि पाएको छ । आशा छ, अबको ओली दृष्टि मुख्यत स्थायित्व, समृद्धि र सुशासन कायम गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।

भूकम्पको त्रासदी छाँयासँगै सम्पन्न गरिएको संविधान लेखन कार्य र उक्त संविधानमा चित्त बुझाउन नसकेका असन्तुष्ट पक्षद्वारा गरिएको मधेस आन्दोलनकै फेरो समातेर भारतद्वारा लगाईएको नाकाबन्दीमाझ केपी ओलीले ३८ औँ प्रधानमन्त्रीको रुपमा पहिलोपटक मुलुकको वागडोर सम्हाल्न पुगेका थिए । भारतिय नाकावन्दीको डटेर सामना गरेका ओलीको चीनसँग गरिएका पारवहन सम्झौतासँगै दिल्लीसँग चिसिएको सम्बन्धमा यतिखेर केहि हदसम्म न्यानोपना आएजस्तो देखिएको छ । बाहिर आत्मियता र सहकार्यको राग अलापे तापनि दिल्ली दरवारको भित्री अभिष्ट भने पहेँलीकै रुपमा रहेको हुन्छ । तर्साएर,फकाएर या नभए फसाएरै भएपनि उसले नेपालमाथि कहीँ न कहीँ सुक्ष्म ब्यवस्थापन तथा उसका जायज नाजायज सरोकारका विषयलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि सम्मिलित गराउने उसको पुरानै परम्परा हो । तसर्थ दिल्लीको नेपाल चासो र चिन्ताको को यो हद बुझ्न अब धेरै मिहनेत गर्नुपर्दैन ।

देश अझै पनि विषम अवस्थामै छ । संघियता कार्वान्वयनसँगै आर्थिक व्यवस्थापनका मुद्धाहरु उत्तिकै पेचिलो बन्दै गइरहेका छन् भने भुकम्पका डोबहरु अझै पनि उस्तै छन् । आर्थिक एवं न्यायिक बेईमानीहरु तोड्दै विकराल बन्दै गईरहेको भ्रष्टाचार रोकी आम नागरिक तहसम्मै समतामूलक न्यायको अनुभूती गराउनु ओली सरकारको पहिलो दायित्व हुनुपर्दछ । साथै बढ्दो बेरोजगारी र महंगी नियन्त्रण गर्दै आम जनजीविकालाई सहज एवं सरलीकरण गर्दै विपन्न नागरिकको पनि सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित नगरिएसम्म जति नै ठूला विकासका बाढी आएतापनि त्यसले समग्र देशको ऐनामा तात्विक फरक पार्दैन । तसर्थ विपन्न नागरिकको सम्मानजनक बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्दै आत्मसम्मानको योजना अन्तर्गत ओली सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

आर्थिक र न्यायिक जर्जरताको चरम उत्कर्षमाझ सत्ताको यात्रा तय गरेका केपी ओलीको सत्ता यात्रा त्यति सहज भने अवश्य हुनेछैन, बरु अझ चुनौतिपूर्ण रहनेछ । पूर्वकालमा झैँ यसपाली राजनैतिक जटिलता त्यति साह्रो झेल्न नपर्ने भएतापनि आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको चरणमा रहेको नेपालको अर्थ(सामाजिक व्यवस्थाको जटिल घडिमा मुलुकको वागडोर सम्हाल्न पुगेका ओली अबको कार्यकाल भर अग्नीपरीक्षाको घेरा मै रहनेछन् । कुटनैतिक तबरमा ओलीप्रति अझै पनि पूर्ण आस्वस्त हुन नसकेको भारतको भित्री संशयमाझ प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका ओलीले सत्ता संचालनमा अलिकति असहजता महसुस भने पक्कै गर्नेछन् । नेपाली राजनीतिमा अस्थिरताको मानक र सूचक मानिने दक्षिणपन्थी शक्तिसमुह केन्द्रित चलखेलको सामना ओलीले गरिरहनुपर्नेछ ।

मधेशको सबालमा ओली बुझाई र ओलीको सवालमा मधेसको बुझाईमा तारतम्य मिल्न नसक्दा तीनै तहको निर्वाचनमा प्रदेश नं.२ मा एमाले कमजोरज स्तो देखिएतापनि समग्रमा तीनै तहमा मुलुकभर वाम गठबन्धनकै सरकार बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ओलीलाई केन्द्रीय सरकार चलाऊन त्यत्ति गाह्रो नभएतापनि प्रदेश २ बाट अलिकति जस अपजस बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । मधेस समस्यालाई भारतसँग जोडेर हेर्ने गरिएको कतिपय दृष्टान्तमा ओलीले यस समस्या समाधानमा मधेशवादी दलसँग पनि सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासमा मधेसविरोधिका रुपमा चित्रीत ओलीले आगामी दिनहरुमा मधेसका मुद्धाहरुलाई कसोरी सम्बोधन गर्नेछन त्यो त समयक्रमसँगै देखिंदै जानेछ तर वर्तमानमा त यत्ति भन्न सकिन्छ कि मधेसका नागरिक र त्यहाँका नेतृत्वसँगको सम्बन्ध नसुधार्दासम्म भारतसँगको सम्बन्धमा पनि हार्दिकता आउनेछैन ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीको प्रमुख दायित्व मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक, न्यायिक र कुटनैतिक रुपमा सुशासन दिनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । त्योभन्दा पहिलो र तत्कालको लागी अग्रसरता जनाउनुपर्ने भनेको भूकम्प पीडितहरुमाथि राज्यले गर्नुपर्ने न्याय हो । भूकम्पका ४ बर्ष बितिसक्दापनि भूकम्पपीडितहरु अझै खुल्ला आकाशमुनी बस्न बाध्य हुनु अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै लाजमर्दो विषय हो । भूकम्पलाई ठगी खाने भाँडो बनाउन पल्केकालाई निरुत्साहित पार्दै भूकम्प पीडितहरुलाई जतिसक्दो छानामुनी ल्याऊनु ओली सरकारको पहिलो लक्ष्य हुनुपर्दछ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दलीय लुछाचुंडिको थलोको रुपमा रुपान्तरित नगरेर अधिकतम अधिकार सहित स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न दिनुपर्दछ र यथाशीघ्र प्रभावकारी रुपमा काम थाल्न निर्देशन दिनुपर्दछ ।

भ्रष्टाचारले गाँजिएको हाम्रोजस्तो देशमा सुशासन भन्ने शब्द नै मजाक बनिराखेको छ । राज्यका हरेक निकाय, अंग अंगमा ब्याप्त भ्रष्टाचार, कमिसन,घूस, घोटाला इत्यादीले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र नै जर्जर बन्दै गएको छ । स्थायी सरकारको उपमा पाएको कर्मचारीतन्त्रमा त यसको जालो बिकराल छ। राज्य वाट अनिवार्य प्रदान हुनुपर्ने नागरिकताको सवालमा पनि टेवलमुनीबाट हात छिराउनुपर्ने अवस्था जताततै भेटिन्छ भने अन्य बाँकीका त कुरै नगरौं । यसैबाटै प्रष्ट हुन जान्छ कि सुशासन भन्ने कुरा कुन हदसम्म लागु छ भनेर । राज्यका निकायमा मात्र नभई व्यक्ती, घर, समुदाय हुँदै सिंगो देश निर्माण गर्ने अभिभारा प्राप्त हरेक नागरिकलाई शु(शासनको गोरेटोमा हिंड्न सिकाउनु मूख्यतस् नेतृत्ववर्गकै जिम्मेवारी रहन जान्छ । जब समाजमा सुशासन कायम राख्न सफल रहनेछौँ तब समृद्धि ,समानता, सार्वभौमिकता, समानुपातिकता हुँदै समुन्नत समाजवाद्सम्म पुग्न पनि सहज हुनेछ ।

न्यायिक पारदर्शिताको कुरा

नेपालमा न्यायालयबाटै धेरै मानिस अन्यायमा परेका छन । र नेपालको न्यायालय भरपर्दोएवं विश्वसनीय नभएको टीका टिप्पणीहरु बारम्बार सार्वजनिक भैरहेका छन् । अझ पछिल्ला घटनाक्रमले न्यायमूर्र्ती मात्र होईन समग्र न्यायप्रणाली नै ध्वस्त बनाईराख्ने जे जस्ता चलखेल भएका छन्, ति चलखेल मुलुक र लोकतन्त्रको लागि सुखद् पक्ष भने अवश्य होईनन् । ओली सरकारले तत्काल न्यायिक अनुशासन कायम राखिराख्न सख्त कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । धरमराउँदो नेपालको न्यायिक प्रणालीलाई सवल एवं सक्षम बनाऊन न्यायालयका अनुशासनहिन कसिंगर बढार्नैपर्दछ । बडो बिडम्वनाको कुरा यहाँनेर छ, नेपालका कुनै पनि न्यायिक अंगहरु आजसम्म चुस्त र निष्पक्षरुपमा अगाडि आउन सकिराखेका छैनन । पारदर्शिता र समतामूलक न्यायको कुरा त परै जाओस, यहाँसम्म कि यौटा गरीब नागरिक ऊ सत्य हुँदाहुँदैपनि अदालतमै घुस खुवाऊन नसकेकै कारण ऊ मुद्धा हार्न पुग्दछ भने आफ्नो जिन्दगी देखी तितो गम खानुबाहेक उसँग कुनै विकल्प रहँदैन । निकै खर्चिलो र लगभग जिवनको आधा समय अदालत धाऊँदैमा खर्चिने हुन्छ यौटा आम नागरिकको अदालती प्रक्रिया भने उक्त नागरिकले किन र कसरी अदालती प्रक्रियामा जाने? मानिलिऔं एक आम नागरिकले दशकौं कुरेर र अनेकन ब्यवधानहरुलाई चिरेर भएपनि अदालतबाट न्याय पाऊने झिनो आशामा ऊ अदालत धाईरहेको हुन्छ, तर अन्त्यमा अदालती फैसला उसको पक्षमा भएन भने ऊ जिऊनु र मर्नुको कुनै अर्थ रह्यो र? खासमा भन्ने हो भने नेपालको न्यायिक प्रणालीले प्रत्यक्षरुपमा आम सर्वसाधारणलाई दिनहुँ प्रताडित गराईराखेको छ भने हुनेखाने, पहुँच, पैसा र शक्तिकेन्द्रहरुको दिनहुँ पुजा गरिरहने अड्डा बनेका छन नेपालका अदालतहरु ।

जिल्लादेखि लिएर केन्द्रसम्म ४ तहका अदालतको परिकल्पना गरिएको छ नेपालको संविधानमा । तर यी चारवटै तहका अदालतमध्ये यौटा पनि भरपर्दा र विश्वासयोग्य लाग्दैनन् । अहिलेसम्मका अदालती प्रक्रिया र फैसलालाई हेर्ने हो भने अधिकांश फैसला पहुँच हुनेहरुकै पक्षमा भएका छन् भने आम सर्वसाधारणलाई सदैव अन्यायमा पारिएको छ। नेपालमा कानुन नभएको भने होईन । सम्भवत दक्षिण एसियामै नेपालको कानुन अब्वल दर्जाको मानिन्छ । तर विडम्वना कहाँनेर छ भने भएको कानुनको अपव्याख्या गरि चोरलाई चौतारो र साधुलाई शूली चढाऊने काम नेपालको न्यायपालिकाबाट हुंदै आएको तितो यथार्थ हा े। फौजदारी क्षेत्रका वकिल र न्यायाधीशले कानुनी जटिलताको निहुँमा अपराधी, तस्कर, लुटेरा, कालोबजारी र माफियाहरुको पक्षमा अदालती निर्णयहरु गर्दै आएको छन। अन्य तिन तहका अदालबाट न्याय नपाए अन्तिम न्यायको आशा गर्ने केन्द्र नेपालको सर्वोच्च अदालत हो। तर कानूनको अन्तिम ब्याख्याता सर्वोच्च अदालत पछिल्ला समयमा जति बद्द्नाम र भ्रष्टाचारीहरुको अखडा बन्दै गएको त्यो नेपालको न्यायिक इतिहासमै कलंकको रुपमा स्थापित हुँदैछ । सर्वोच्चकै उच्च पदमा आसीन प्रधानन्यायाधीशमाथि नै जालझालीको आरोप लागिरहँदा नैतिकता, ईमान अनि बराबरी न्यायको सिद्धान्त आफै आफै लज्जित हुनुपरेको छ ।

कानूनको अन्तिम ब्याख्याता पनि सर्वोच्च अदालत नै भएकाले उक्त अदालत अन्य सवै न्यायिक निकायको अभिभावक पनि हो । तर, अभिभावक नै न्यायिक क्षेत्रबाट धरमराउन थाल्दछ भने सम्झिनुहोस कि लोकतन्त्र धरापमा छ। विशेष गरेर भ्रष्टाचार, अराजकता, राजनैतिक बेईमानी, कालोबजारी र माफियातन्त्रले गर्दा नै लोकतन्त्र धरापमा पर्ने हो। नेपालको सर्वोच्च अदालतले यी सवैखाले अराजकतालाई चिर्दै आम नागरिकको तहसम्म सुशासनकोे प्रत्याभूती दिलाउनुको सट्टा उल्टै यस्तै तत्वहरुको परोक्ष रुपमा पक्षपोषण गर्दै आएको छ ।  भ्रष्टाचार, कालोबजार, माफिया , तस्करी ब्यापक मात्रामा मौलाउनुको कारण नै फितलो कानुन, कमजोर संयन्त्र नै हुन् । यसमा पनि बिभिन्न शक्तिस्वार्थ समुहका लागि यी अंगमा आसिन पदाधिकारीहरुले काम गर्न थालेपछि एकदिन यस्तो दिन नआउला भन्न सकिन्न, जुन दिन नेपाल यौटा असफल राष्ट्रको रुपमा घोषित हुनेछ र बिभिन्न बहानामा बिभिन्न स्वाथकेन्द्रित शक्तिद्वारा सिधै हस्तक्षेपको बाटो खुल्नेछ । देश असफल या विघटन उन्मुख हुनुको मूख्य कारण राजनैतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार नै । किनकी गहिरिएर हेर्ने, सोंच्ने र बुझ्ने हो भने मूलूकको तस्विर विकराल देखिन्छ। सवै अंगमा भ्रष्टाचार र सवैजना भ्रष्टाचारी भएपछि मुलुकले कहाँबाट साख जोगाऊने, समृद्धिका पाईला कहाँबाट चाल्ने? ओली सरकार सफलरअसफलको मानक यहीँनेरवाट पुष्टि हुनेछ ।

अन्त्यमा,
कतिपय सवालहरुमा जस्तै न्यायिक पारदर्शिता, आत्मस्वावलम्वन, सुशासन,सुरक्षा,भ्रष्टाचारमुक्त समाज, बिधिको शासन एवं स्वाभिमान लगायतका बिषयमा हामी हाम्रो निर्णय हामी आफै गर्न सक्छौं भनी विश्व समुदायलाई हामीले सन्देश त दिएका छौं, तर हामी आफू आफूमाझ अझैपनि विश्वस्त हुन भने सकेका छैनौँ । गाउँ,समाज हुँदै राष्ट्र निर्माणको अभिभारा बोकेका नागरिकहरुले हरेक आमूल परिवर्तनहरुलाई आत्मसात गर्दै यसको स्थायित्वको लागि अझ पनि धेरै भन्दा धेरै संघर्ष गर्न बाँकी नै छ ।

सुशासनको सपना विश्व रंगमञ्चमा प्रचार गरेतापनि हामी आफैँ आफैँमाथि शासन गर्नबाट भने हरेकपटक चुक्दै आएका छौँ । हरेक समस्याहरुको थालनी हाम्रो आफ्नै घरभित्रबाट शुरुवात भएको छ। कथित बहुदल ,प्रजातन्त्र अनि गणतन्त्रको नाममा अनेकन पटक हरेक कुनै न कुनै गलत तत्वको शिकार पनि हामी बन्दै आएको कुरा कसैवाट छिप्न सकेको छैन । आदर्शको कुरा त हामी हरेक पटक गर्ने गर्दछौं, तर व्यवहारिक रुपमा भने हामी अत्यन्त दयनीय अवस्थाबाट गुज्रिराखेका छौँ । घर, समाज हुँदै राष्ट्र निर्माणको जिम्मेवारीसम्म आईपुग्दा हामी अनेकौंपटक समृद्ध नेपालका नाराहरु ओकल्ने त गर्दछौं तर फगत सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र हामीहरु यी र यस्ता आकर्षक नाराहरुको पुलिन्दा मात्र बनिराखेका हुन्छौं। आशा छ यस कार्यभारसंगै ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्री काल सफलतापूर्वक बिताउने नै छन् । थोरै ढिला भएपनि नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई पुनः सफल कार्यकालको लागि शुभकामना


Related posts

Leave a Comment