उपत्यकाको सडक बिस्तार १२ किलोमिटरमा १३ सय अवरोध (भिडियो सहित)


शिशिर ढुङ्गाना/नवराज श्रेष्ठ, टिभी अन्नपूर्ण, काठमाडौँ ।

सडक बिस्तारका लागी भन्दै भत्काईएका संरचनाका कारण राजधानीका सडकमा हिँड्न नसकिने अवस्था भएको वर्षौँ भयो । निर्माण थालिएका यस्ता धेरै सडकहरू कहिले सकिन्छन् भन्ने जनताका प्रश्नको जवाफ निर्माणको जिम्मा लिएकाहरुसँग पनि छैन  । उपत्यकाका अधिकांश सडक निर्माणको लागी तोकिएको समय अघिल्लै वर्ष सकियो । निमार्ण सक्नुपर्ने मिति सकिएपछि सरकारले एक वर्ष थप्ने निर्णय ग¥यो । तर थपिएको १ वर्ष पुरा हुनैलाग्दा समेत बर्षातमा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे उपत्यकाका अधिकांश सडकको प्रगति शून्य छ  ।

एकैपटक भत्काएर असरल्ल छाडिएका सडकको काम पूर्ण हुन नसक्दा यात्रु सवारी चालकसँगै काठमाण्डौवासी झन्डै ५० लाख जनताले सडकमा सास्ती भोग्नुपरेको छ । ठेक्का पट्टाको बेला आफुअनुकुलको कम्पनी छानेर जिम्मा लगाएका निकाय नै अहिले यो काम कहिले सकिन्छ भन्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।

निर्माणको काममा अवरोध भएपछि राज्यलाई घाटा,जनतालाई सास्ती भए पनि ठेकेदारलाई भने मस्ती छ । एकैपटक दर्जनौँ आयोजनाको जिम्मा लिने ठेकेदार यताको काम रोकिँदा बुझेको पेश्कि रकमलाई अर्को आयोजनामा लगाएर लाभ लिने गरेको जानाकारहरु बताउछन । बिस्तारका लागी भनेर भत्काईएका संरचनाका कारण ट्राफिक समस्या तथा वातावरणीय प्रदूषणले मानवीय जीवन नै अस्तव्यस्त बन्दै छ । दुईबर्षमा सक्नुपर्ने योजना चौथो वर्ष लागुन्जेल शून्य हुनुले आफैलाई समेत निराश बनाएको उपत्यका सहरी विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाईकाजी तिवारी बताउछन ।

 

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका ८ वटा सडकमा पर्ने ५० किमी बिस्तारका लागी दिएको समयसिमा अघिल्लै असोजमा सकियो । मिति सकिएपछि थप भएको अर्को एक वर्ष सकिनपिन अब ३ महिनामात्रै बाँकी छ । तर ठेक्का लागेका सडकको कामको प्रगति भने शून्य छ । स्थानीय अवरोध, अदालती अड्चन, अन्तर निकाय समन्वयको अभाव जस्ता कारणले अहिले निमार्णकार्य सुस्त बनेको हो । तीनबर्षदेखी निर्माण सुरु भएको चावहिल जोरपाटी, त्रिपुरेश्वर कलङ्की थानकोट, सातदोबाटो गोदावरीसम्मका सडकको अवस्था सबैभन्दा दयनीय रहेको तिवारीको भनाई छ । यसबाहेक सामाखुसी टोखा छहरे, सितापाईला रामकोट लगायतका सडक निर्माणको प्रक्रिया त ठप्पै छ । ठेक्का लागेर पेश्कि बुझिसकेका एकदर्जन योजनामा एक हजार बढी अवरोध छ ।

रुट क्लियर नगरी ठेक्का लगाएका यी योजनामा अवरोध देखिएपछि पेश्कि बुझेका ठेकेदारले अन्तै काम थालेका छन् । पछिल्लो सरकारले विकास निमार्णका काममा हुने ढिलासुस्तीलाई हटाउन चासो दिएको छ । तर अवरोध हटाउने विषय प्रमुख चुनौती भएको सडक बिस्तार आयोजनाका सूचना अधिकृत इन्जिनियर विश्व बिजयलाल श्रेष्ठको बुझाई छ  । श्रेष्ठ भन्छन् अवरोध हटाउन पटक–पटक अनुरोध भयो तर स्थानीय क्षेत्रबाटै असहयोग हुँदा सडक विस्तार पछाडि धकेलिँदै गएका हो । उनका अनुसार त्रिपुरेश्वरदेखि कलङ्की हुँदै नागढुंगासम्मको सडक निमार्णमा चार वटा ठेक्का लागेको छ ।

सडक विस्तार आयोजनामार्फत लगाएको यी ठेक्कामा तोकिएको मिति सकिँदा करिब पाँच किमी मात्रै साइट क्लियर छ । पहिले त १२ किमी सडकमै १३ सय वटा अवरोध थिए । तर अहिले यो घटेर ११ सयमा झरेको छ । प्राधिकरणले २०३४ सालको कानुनले दिएकोे अधिकार प्रयोग गरेर सडकमा मापदण्डविपरीतका घर भत्काउने गरेको छ । त्रिपुरेश्वर कलकी थानकोट सडकलाई सरकारले त्रिभुवन राजमार्गको नामाकरण गर्नु र राजमार्गका लागी अतिक्रमित जग्गामा बनेका घरको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था नहुँदा यसले झन् समस्या निम्ताएको हो । ‘काठमाडौँजस्तो सुविधासम्पन्न स्थानमा दुई वर्षअघि नै निर्माण तथा विस्तार सुरु भएका सडकको हालत यस्तो हुनु भनेको लाजमर्दो अवस्था भएको छ । यसमा सबैभन्दा बढी समस्या उपत्यका काठमाण्डौका आदिवासी भन्नेहरूबाट देखिएको प्राधिकरणका प्रमुख तिवारीको बुझाई छ । तिवारी भन्छन् काठमाण्डौको विकासको प्रत्यक्ष लाभ यहीका स्थानीयलाई हो भन्ने नबुझिदिदाँ यस्तो समस्या आएको तिवारीले दुःखेसो पोखे ।

‘अदालतको आदेशले रोकेको स्थानमा र सोबाहेकका धेरैजसो स्थानमा स्थानीयले उचित क्षतिपूर्ति नपाएको भन्ने छ । घर भत्काउँदा जग्गासहितको क्षतिपूर्ति स्थानीयले मागेका कारण पनि तत्काल समस्या सल्टाएर अगाडि बढ्न सकिने अवस्था नभएको सडक बिस्तार आयोजनाका श्रेष्ठले सुनाए ।

सडक विस्तार आयोजनाका अनुसार विभिन्न अवरोधका साथै मापदण्डविपरीतका संरचना भत्काउन नपाउनु नै मुख्य समस्या हो । अदालतको आदेशले रोकेको घर क्षेत्रमा निर्णय नभएसम्म कुनै कारबाही गर्न नपाइने र त्यसबाहेकका स्थानमा पनि स्थानीयको अवरोध रहेकाले काम गर्न समस्या छ । यस बाहेक सरकारी निकायहरूकै एक आपसमा समन्वय हुन नसकेको समन्वय हुनुपर्ने निकायको असहयोग देखाउने तथा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका कारण पनि यस्तो भएको हो ।

एकातिर काठमाण्डौका स्थानीय जसले विकासको प्रत्यक्ष लाभ उठाउछन उनीहरू सडक विस्तारमा सकारात्मक सहयोग गर्न तयार नहुने । अर्कोतर्फ सरकारी निकायबिचमा नै अन्तरसमन्वयको अभाव यसले उपत्यकाको सडकको हरिविजोग सहजै सुधार हुने सङ्केत गदैंन । जनताले उत्पात आशा गरेका गणतन्त्रपछिका १० वर्षको विकासको गतिलाई हेर्दा काठमाण्डौको उपत्यकावासीले धुलो र हिलोबाट मुक्ति पाउन थोरैमा पनि अझै बीस वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।


Related posts

Leave a Comment