आशा, उत्साह र उत्सवलाई केपी ओलीले जब निराशामा बदलिदिए …


 विनोद देवकोटा , टिभी अन्नपूर्ण ।
मङ्गलवार साँझ टिभीमा जनतासङ्ग प्रधानमन्त्री कार्यक्रमको पहिलो अङ्क हेर्ने अवसर मिल्यो । कार्यक्रम सञ्चालकले आशा, उत्साह र उत्सवलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमको ओपेनिङ गरे । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारका शक्तिशाली मानिएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलो पटक टिभी कार्यक्रमको पर्दामा देख्दा अलि अलि आशा मलाई पनि लाग्नु स्वभाविक थियो ।


तर करिब पौने १ घण्टा भन्दा बढीको कार्यक्रम हेरिसकेपछि उत्साह र उत्सव भने पटक्कै पलाएन । कार्यक्रममा प्रस्तुत विषय र प्रस्तुतिले कतै पनि उत्साह र उमङ्ग दिने कुरै आएन । हुन त एउटा टेलिभिजनको कार्यक्रमले मात्रै सबै कुरा निर्धारण गर्दैन । यसै गरी नै जनतामा आशा र उमङ्ग त्यतिबेला नी थियो जति बेला अहिले सरकारमा रहेका पार्टीका एक हुल जत्था सपना र आश्वासनका पोका लिएर जब घरघरमा पुग्थे । केही परिवर्तन र विकासको आसामा चुनावमा मत जाहेर गरेका जनतासरकार गठन भएको ५ महिना भन्दाबढी भइसक्दा निराशमा डुबेका छन् । हुन त अहिले नै सरकारको फाइनल मूल्याङ्कन गर्ने बेला भएको छैन भन्ने पनि एक थरी छन् । तर, यो सुविधा सरकारलाई छैन ।

किनकी भनिन्छ नी हुने बिरुवाको चिल्लो पात । तर, यो सरकारसँग सबैथोक भएर पनि चिल्लो पात हुर्काउँने आशाको त्यान्द्रोसमेत देखाउन सकेको छैन । हामी कुनै समय भन्थ्यौं नेपालमा कुनै दलले प्रष्ट बहुमत नपाउन्जेल विकास हुँदैन । समृद्धिले गति लिंदैन । कांग्रेसले तीनपटक बहुमत हासिल गर्दा जनतालाई सपनाको संसारमा पनि प्रवेश गराउन सकेन । तर, कम्युनिष्टहरुले हामीलाई एकल बहुमत भए हामी जनता र देशको कायापलट गर्छौ भन्दै आए । नभन्दै यसपटक जनताले हेरौं न त भनेर बहुमत होइन झण्डै दुई तिहाई मत कम्युनिष्टहरुलाई दिए । पार्टी एकताभएपछि एउटै दलका रुपमा नेकपासँग दुई तिहाई मत छ । नेपालको इतिहासमा यो दुर्लभ अवसर हो ।
तर सामान्य हुने बिरुवाको चिल्लो पात भने देखिएको छैन ।

बरु असरल्ल सपना बाँडेको सरकारले अपेक्षित काम गर्न नसकेर चौतर्फी आक्रमण र आलोचना खेप्नुपरेको छ । शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भए पनि उनीमाथि विपक्षीको आलोचना मात्रै होइन पार्टी भित्रैबाट पनि खुलेर समर्थन मिलेको छैन । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई विपक्षी नेपाली कांग्रेसले ताली ठोकेर पास गर्दा आफ्नै पार्टीमा धेरै नेता कार्यकर्ताबाट असन्तुष्टि खेप्नुपर्यो । त्यसको सत्तापक्षकै सांसद तथा नेता–कार्यकर्ताबाट आलोचना हुँदै आएको छ ।

यो कुरा साउन १ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा नेकपाका नेता–कार्यकर्तासँग प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भेटघाटमा छताछुल्ल भयो । भेटघाटमा उनले विपक्षीको लगातार आक्रमण हुँदा पनि पार्टी नेता–कार्यकर्ताले सरकारको प्रतिरक्षा नगरेको भन्दै आक्रोश पोखे ।सरकार नेपालको सबैभन्दा बढी प्रगतिशील, जनपक्षीय र विकासमुखी नीति लिएर आए पनि त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने पाटीभित्र कोही नभएको गुनासो ओलीले गरे ।

उखान टुक्कामा पोख्त प्रधानमन्त्री ओली आफैले अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन भन्ने बिर्सिएछन् । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक यस्तो गुनासो गरेका भने होइनन् । यस अघि पनि पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रममा उनले यस्तो गुनासो पोख्नु परेको थियो ।

पार्टी भित्रै किन यस्तो ?

सरकारका काम कारबाहीबारे प्रतिपक्ष, सामाजिक सञ्जाल, मिडिया र चिया पसल र चोकचोकमा समेत आलोचनात्मक बहस चल्दा पनि सत्ता पक्षका नेताकार्यकर्ता भने बचाउमा मैदानमा उत्रेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण नै सरकारले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्नु नै हो ।भने पार्टीभित्रको आन्तरिक समीकरण मिलाउन नसक्नु अर्को पाटो हो । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपाको शीर्ष नेतृत्वले पनि खुलेर समर्थन गरेको छैन । शीर्ष नेताहरूको गजबको मौनता छ । । राष्ट्रिय महत्वका र देशलाई धु्रवीकरणको दिशामा लैजाने पछिल्ला विभिन्न घटनाक्रमहरूमाथि अध्यक्ष प्रचण्डको मौनतालाई आश्र्चयरूपमा हेरिएको छ । सरकारको समर्थनमा नबोले पनि सरकारको कामबारे प्रचण्डले चासो चाहिँ राखेका छन् । उनले केही दिन अघिमात्र केही मन्त्रीहरूलाई आफ्नै निवास खुमलटारमा बोलाएर सरकारको कामकारबाही बारे ‘ब्रिफिङ’ लिएका थिए ।

सरकारको काम कारबाहीप्रति अर्का शीर्ष नेता वामदेव गौतम पनि सन्तुष्ट छैनन् । उनले मिडियामा खुलेरै सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको गुनासो पोखेका छन् । उनीमात्रै होइनन् त्यसो त नेकपाका नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल र प्रवक्ता समेत रहेका नारायण काजी श्रेष्ठले पनि खुलेर समर्थन गरेको देखिँदैन । नेकपा र सरकारबीच कहीँ न कहीँ समन्वयको अभाव छ । शीर्ष नेतृत्वमात्रै होइन कार्यकर्ता तहमा पनि सरकारको कामलाई लिएर उत्साह छैन । भने व्यवस्थाले सरकारको कामप्रति खबरदारी गर्ने कांग्रेसले कसरी समर्थन गर्न सकोस् ?

सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष काँग्रेसको उच्च आलोचनाको सत्तापक्षका कार्यकर्ताले तार्किक जवाफ दिन नसकेको अवस्था देखिन्छ । यो भनेको सरकारले दुई तिहाईको दम्भ देखायो तर, नतिजा दिन सकेन अझै नतिजा दिने गरी कामको थालनीसमेत गरेन भन्ने हो ।सरकारको खुलेरै समर्थन नहुनुमा प्रचण्डको आन्तरिक योजना र केही समय अघि भएको पार्टी एकताले पनि केही हदसम्म रोल खेलेको हुन सक्ने बताइन्छ ।
यसबाहेक भाषण धेरै र काम थोरै गर्ने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको शैली, विकास र समृद्धिको जग हाल्न एउटा इट्टा पनि बिछ्याउन नसक्नु, विपक्षीलाई चिढाउने कदम, सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सुस्तता, कर्मचारीतन्त्र परिचालनमा असफलता र संविधान संशोधनप्रति देखाइएको उपेक्षाले सरकारको आलोचना गर्नेहरूलाई मद्दत पुगेको छ ।

सरकारका असफल र आलोचित निर्णय

सरकारले सर्वसाधारणबाट पनि आलोचना खेप्नु परेको अर्को प्रमुख कारण हो सरकारका असफल निर्णय ।

१. सरकारको सिन्किेटविरुद्दको कदमलाई लिएर वाहीवाही पाएकै हो । तर, पछिल्लो समय सरकारकै मन्त्रीको चलखेलका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन फितलो बन्यो । सुरुवातमा कडा रूपमा प्रस्तुत भएको सरकार पछिल्लो समय फितलो रूपमा प्रस्तुत हुन थालेपछि सरकार आलोचना र संशयको घेरामा पुगेको छ ।

२. नागरिकको स्वतन्त्रता कुण्ठित पारेर सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दा सरकारको आलोचकहरुलाई स्थान दिएको हो । सरकारले यही असार दोस्रो साता साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी काठमाडौँ जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर शीतल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद् भवन नयाँ वानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास माइतीघरमण्डलालगायतका काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने निर्णय गर्यो । तर, यो निर्णय प्रत्युत्पादक भइदियो ।

लोकतान्त्रिक देशमा कुनै विषयमा विरोध गर्ने, फरक धारणा राख्नका लागि निश्चित ठाउँ तोकिएको हुन्छ । माइतीघर मण्डला यस्तै ठाउँमा रुपमा परिचित थियो । तर, सरकारले यससलाई पनि निशेधित क्षेत्र घोषणा गर्दा सरकारलाई अधिनायकवादी रहेको विपक्षीको आरोपलाई बल दियो । माइतीघरबाट बानेश्वर जाने, थापाथली जाने, रामशाहपथ जाने, भद्रकाली जाने बाटोको मुखैमा भएका खाल्डा पुर्न नसक्ने सरकारले यो क्षेत्रलाई निषेधित बनाउँनु पक्कै व्यवहारिक होइन । यी खाल्डाले नजिकै रहेको सिंहदरबारलाई गिज्याईरहँदा ओली खाल्डा पुर्ने आदेश दिनुको साटो सो क्षेत्रलाई निशेधित बनाउन समय खर्चिरहेका छन् ।

३. मन्त्रिपरिषद्को असार २० गते बसेको बैठकले गत भदौ १४ गतेदेखि फागुन २ सम्म तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय र्गयो । यो निर्णयले पनि जनमानसमा सरकार जनताको काम भन्दा पनि राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न तिर लागेको भन्दै आलोचना भयो । अघिल्लो सरकारको नियुक्तिलाई अदालतले नहटाउन सरकारलाई आदेश दिएपछि सरकारले हतारमा निर्णय लिंदैछ भन्ने देखिएको छ ।

यो सँगै प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको भुकम्पपीडितलाई दिने भनेको थप १ लाख सहयोग र ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता हेरफेरको निर्णय फिर्ता गर्यो यसले झन् आशामा रहेकालाई निराश बनायो । सरकारको बजेटमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बढाएन । स्मरण छ चुनावी प्रचारका क्रममा हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चुनावी सभामै ज्येष्ठ नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरमै पुगेर ५ हजार दिइने घोषणा गरेका थिए ।

४. सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटले जनतामा उत्साहभन्दा पनि निराशा बढी ल्यायो । चुरोट, रक्सी लगायतमा लाग्ने अन्तःशुल्क बढाउने, भन्सार महसुल बढाउने, मूल्य अभिवृद्धि कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर बढाउने, सवारी साधनमा अत्यधिक कर वृद्धि गर्ने सरकारको बजेटमा नीति ल्याइए पछि जनता झन् चिडिएका हुन । गाउँगाउँमा फ्री वाइफाईको प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले उल्टै इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत मूल्य बढाउनु जस्ता निर्णयबाट आफ्नै पार्टीका नेताका कार्यकर्ता सन्तुष्ट भएनन् । कर बढ्ने मात्र होइन सरकारले कर बढाएको भन्दै हरेक क्षेत्रमा मुल्यवद्धि भएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसादारणलाई परेको छ ।

धमाधम निर्णय उल्ट्याउदै सर्वोच्च

सरकारले गरेका केही निर्णय सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाट उल्ट्याइ दिएको छ । जसको कारण पनि सर्वसाधारणमा सरकारले राम्रो गर्न नसकेको कुराको पुष्टि मानेका छन् । सरकारले गरेका विपी राजमार्गमा ठुला गाडी चलाउने निर्णय, काठमाडौँ जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने निर्णय, तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने लगायतका निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो ।

गफ बढी काम कम

‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा लिएर अघि बढेको सरकारले काम कम र गफ नै बढी दियो । समुन्द्रमा पानी जहाजदेखि रेलसम्मका सपना बाँडियो । नेपाललाई समृद्ध बनाउन रेल र पानी जहाजले महत्वपूर्ण योगदान दिने भए पनि जनताका सानासाना आशा र चाहनामा भने पानी फ्याक्यो । सडकमा भएका सामान्य खाल्डासम्म पुर्न नसकेको भन्दै यी गफको व्यापक आलोचना भयो । सामान्यतया समाजवाद उन्मुख भनिएको र संविधानले समेत परिकल्पना गरेको समाजवादको पनि सरकारका यी ५ महिनामा गरेका कामले खिल्ली उडायो ।

यी घटनाक्रमले सरकारका हालसम्मको काम कारबाही सन्तोषजनक नरहेको प्रस्ट पारेको छ । तर पनि पूरै आशा नै मार्ने बेला भने भएको छैन । तर, आशावादी हुने थोरै ठाउँसमेत यो दुई तिहाईको सरकारले दिन सकिरहेको छैन । किनकी यो सरकारलाई अब राजनीतिक संक्रमणको नारा लिएर भाग्ने र छुट दिने समय छैन । सरकारले जनताको जीवनमा दैन्दिनी परिवर्तनका पार्ने गरी काम गर्ने र देखिने गरी विसका र समृद्धिको लागि काम गर्नुको विकल्प छैन । बहुमतमैं धेरै गर्न सकिन्छ तर, दुई तिहाई हुँदासमेत सरकारले नजिता दिन सकेन भने, अब त देशमा केही हुन्छ भनेर आशाको त्यान्द्रो आश गरेका जनतालाई हतोत्साही बनाउँनेछ ।तर, पनि ५ वर्षसम्म स्थायी रूपमा चल्ने देखिएको यो सरकारका आगामी काम र नतिजाले जनतामा आशा, उत्साह र उमङ्ग ल्याउँन सकुन् । ५ महिनामा आशा र उत्साहको संचार गराउन नसके पनि ५ वर्षको अवधिमा सरकारले आफ्ना कामबाट जनतालाई खुशीका चमक दिन दिन सकोस् । शुभकामना ।

कम्युनिष्ट सरकारको पछिल्लो कदम: राजनीतिक प्रतिशोध कि अधिनायकवाद ?


Related posts

Leave a Comment