सकसमा सङ्घीयता, अमिल्दा सीमारेखाहरू


विजय ज्ञवाली
१९१८ को दशकतिर फ्रान्सेली दार्शनिक रावर्ट फ्रष्टले भनेका थिए,“मेहनत गर्दा आई पर्ने समस्याको चिन्ताले धेरै मानिस मर्ने गर्दछन्। कारण, संसारमा काम गर्ने मानिस भन्दा चिन्ता लिने मानिस बढी छन् ।“ उनको यो सुझबुझार्थ वाक्यांश अति सान्दर्भिक मान्ने गरिन्छ । गणतान्त्रिक व्यवस्था लागू गरिएको तत्कालीन भियतनाम अमेरिका युद्धताका अमेरिकी साम्राज्य द्वारा गरिएका बमवारिका खाडलहरूमा धेरै भियतनामी बालबच्चाहरू सहजै भासिन थालेपछि भियतनामकै एक उच्च सरकारी अधिकारीले भनेका थिए,“आर्थिक अवस्थामा जर्जर भैसकेको भियतनामले अब तिनै खाल्डा पुर्ने र जनधनको क्षतिपूर्तिको हैसियत पनि राख्न सक्नेछैन“ भन्ने चिन्तासाथ सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका थिए।

उनको यस अभिव्यक्तिको देश विदेशबाट चर्को आलोचना भइरहँदा उक्त विषम परिस्थितिलाई चुनौती दिँदै उक्त परिस्थितिको डटेर सामना गर्ने अठोटका साथ उदाएका थिए प्रमुख विपक्षी नेता ग्यूयेन तं ग जुन। जो समाजवादी गणराज्य भियतनामको प्रधानमन्त्री पदमा आसीन पनि भई सकेका छन्। हिजोको सम्पन्न शाली भियतनाम साम्राज्यवादी अमेरिका, फ्रान्स, रुस र चीनको बारम्बार आक्रमण बाट सांच्चिनै जर्जर बनेको यथार्थ हो । ई.सं. ९३८ पूर्व चीनको नियन्त्रणमा रहेको भियतनाम इतिहासमै चर्चित वाच डग नदीको नामले चिनिएको भियतनाम चिन युद्धमा चीनमाथिको गर्वपूर्ण विजयपश्चात् आधिकारिकरुपमा भियतनाम चीनबाट स्वतन्त्र भएको थियो । १९ औँ शताब्दीको मध्यतिर पुनः फ्रान्सद्वारा उपनिवेश बनाइएको भियतनाम फ्रेन्च सरकारको चर्को विरोध गर्दै थियो ।

अन्ततः फ्रेन्च सरकारको बिरोधस्वरुप देशलाई नै राजनैतिक रूपमा दुई भागमा विभाजित गरिएको थियो। फलस्वरूप दुवै शक्तिबिच युद्धको अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो भने सन १९७५ मा उत्तरी भियतनामको युद्धमा जित सँगै उक्त क्षेत्रीय युद्धले पनि पूर्ण्बिराम पाएको थियो। लामो समयसम्म सैन्य शासन र युद्धले विक्षिप्त समाजवादी गणराज्य भियतनाम राजनीति एवं आर्थिक रूपले अति जर्जर अवस्थामा पुगेको थियो। सन १९८६ मा राजनीति एवं आर्थिक सुधारको प्रतिबद्धताका साथ उपस्थित भियतनामलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ एकीकरणको लागी मार्ग प्रशस्त हुन पुग्यो। सन २००० को दशकसम्म विश्वका प्रायशस् सबै देशहरूसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्न सफल भियतनामले पछिल्लो एक दशकमा देशको आर्थिक विकास उच्च गतिमा बिश्वसामु प्रस्तुत गर्न सफल छ। यहीँ प्रयासस्वरुप सन २००७ मा विश्व व्यापार सङ्गठनमा सामेल हुनुका साथै सन २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को अस्थाई सदस्य बन्न पनि सफल छ भियतनाम।

रावर्ट फ्रष्टको बिचार र भियतनाम युद्धको उदाहरण यस आलेखमा किन उल्लेख गरियो भने हामी नेपालीहरू काम भन्दा बढी उत्तेजनामा अग्रसर छौँ। भियतनाम भूमिमा परेका खाल्डाहरू पुर्न नसक्ने हैसियतका सरकारी अधिकारी र हामी उस्तै उस्तै हौँ। मेहनत गर्नु नै परेन, किनकि राजा महेन्द्रलाई पर्श्वमा पारिकन आज आफ्नै देशभित्र प्रदेशहरूको नक्सा नै सरासर गुमराहमा पार्दै आएका छौँ । एमाले काँग्रेस गठबन्धनको महेन्द्रीय मोह र दिल्लीको सुझबुझारथ सही रूपमा प्रयोग भइआएको छ। जतिय राज्यलाई भलै पश्रय दिइएन तर पश्चिमका थारुहरूको समुदायलाई भने नमज्जाले टुक्र्याईएको छ। कुल हिसाब गर्ने नै हो तराईमा थारु समुदायको जनसङ्ख्या र आदिम काल अरू कुन जातिमा छ र? सबैभन्दा पुराना आदिवासी र तराईको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या ओगटेको थारु समुदाय आज आफ्नै आँगनमै पराई बनाइनु कदापि संयोग मात्र होइन , भारतको थारु बहिष्कार अभियानको धमिला उछाल पनि हो ।

एक मधेस एक प्रदेश, अथवा समग्रमा तराईमा बढीमा दुई प्रदेश । यो नारा आजको होइन। २०६४ सालको मध्यतिर नेपाली काँग्रेस र मधेसवादी दलहरूबिच लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा हस्ताक्षरित दस्ताबेज हो यो। नेपाली काँग्रेसका बिचौलिया अमरेश कुमार सिंह र पार्टीकै भारतीय दलाल प्रतिनिधि कृष्णप्रसाद सिटौलाको प्रत्यक्ष सहभागितामा हस्ताक्षरित उक्त दस्ताबेजले आजका दिनसम्म आई पुग्दा पूर्णता पाएको अवस्था छ। नेपालको नक्साभित्रै आज रूपमा प्रदेश नं. २ नामकरण गरिएको प्रदेश ङिच्च परिकन अस्तित्व रक्षाको खातिर गुहार माग्दै छ। भौगोलिक रूपमा पनि अत्यन्त सानो आकारमा विभाजित बनाइएको सप्तरी देखि पर्सासम्मको प्रदेशलाई तराईको सीमावर्ती क्षेत्रमा मात्र सीमित पारिनुको चरितार्थ के हो? झट्ट देख्दा पनि अति अविवेकिय र अदूरदर्शी निर्णयको झल्को दिने यस प्रदेशलाई कतै राजेन्द्र महतो, अमरेश कुमार सिंह र सी.के. राउतलाई हालीमुहाली गर्नको लागि छुट्ट्याइएको प्रदेश त होइन ? आशङ्का प्रबल छ कि यो प्रदेशको निर्माणमा निश्चय पनि व्यापक चलखेल र धाँधली व्याप्त रहिआएको बुझ्न सकिन्छ। महेन्द्रीय मोडललाई बिना कुनै कसरत थोरै मात्र हेरफेर गर्दा आज देशको नक्सा नै बिगारिएको छ।

सबै भूभाग समानुपातिक तरिकाले विभाजन गरिएको हो भने सप्तरीदेखी पर्सासम्मको भूभाग विभाजन गर्दा किन यति संकीर्णता अपनाइयो? प्रदेश नं. ६ लाई यति अदूरदर्शी तवरमा विभाजन गरिएको छ कि त्यस प्रादेशिक केन्द्र कुन स्थानलाई बनाउने हो अन्योल रहन जान्छ। रुकुमको पश्चिम भाग, सल्यान, डोल्पा, जाजरकोट, सुर्खेत, कैलाली, कञ्चनपुर, जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, अछाम, बझाङ, दार्चुला, बैतडी, डोटी, डडेलधुरा रहने गरी बनाइएको प्रदेशमा जनताले कुन आधारमा विकासको प्रत्याभूत गर्ने हुन, प्रश्न अनुत्तरित नै छ। यसै पनि अति दुर्गम मानिएका जिल्लाहरू समेटिएर बनाइएको प्रदेश आफैमा यौटा बेखबर प्रदेश जस्तै हुन जानेछ यो प्रदेश। यी जिल्लाहरूमध्ये कतिपय जिल्ला यस्ता पनि छन् जसको सदरमुकाम पुग्नको लागि मात्र दुई तीन दिनको पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ भने प्रदेश सदरमुकाम पुग्नको लागि अझ कतिसम्म सास्ती बेहोर्नुपर्ने हो यकिन छैन।

अर्को अर्थमा भन्ने हो भने सङ्घीय प्रदेशको सिमांकन अति हतारमा गरिएको देखिन्छ, जुन कालान्तरमा अफवाफ सिद्ध हुन जानेछ। अन्यत्रैबाट निर्देशित सुझाव एवं घरेलु अदूरदर्शीताको मार कालान्तरमा मुलुकले नराम्रोसँग चुकाउनुपर्नेछ। भौगोलिक बनावट, आर्थिक सामर्थ्य एवं पूर्वाधार विकासको अवधारणालाई कत्ति पनि ख्याल नगरी हचुवाको भरमा घोषित प्रदेशहरू अन्त्यमा विग्रहको कारक बन्नेमा निश्चित नै छ। पाँच विकास क्षेत्रले मुलुकको जुन रेखा तय गरेको थियो, वर्तमानमा घोषित प्रदेशहरूले मुलुकको रूपलाई कुरूप बनाउने मात्रको काम गरेको छ। भोलिका दिनहरूमा आई पर्ने प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक जटिलताका बारेमा रत्ती पनि ख्याल नगरिकन सहजै कोरिएका प्रादेशिक नक्साहरू उही रावर्ट फ्रष्टको वाणीझैँ मेहनतको चिन्ता भन्दा मेहनत गर्दा आई पर्ने चिन्ताले बढी पिरोलिएको झैँ लाग्दछ।

सङ्घीयता र संघीयतावाद

सङ्घीयता एवं संघीयतावाद संवैधानिक राज्यसंचालनको त्यो रूप हो जसको प्रकृति यौटा केन्द्रद्वारा नियन्त्रित एवं निर्देशित राज्यसंचालनको त्यो अभ्यास, जस मातहत विभिन्न प्रदेशहरू केन्द्रीय अधिनियममा रही प्रादेशिक इकाईहरुको स्थापना एवं राज्यस्रोतको समुचित बाँडफाँडको अभ्यास गर्ने गर्दछन्। सामान्यरुपमा भन्नुपर्दा कुनै विशेष एक क्षेत्रको प्रभुत्वको विभाजन नै सङ्घीयता हो। यसरी विभाजन भएको प्रदेशमा यौटा राज्यसरकारको स्थापना गरिएको हुन्छ। राज्य सरकार पनि केन्द्रीय संविधानअनुरुप नै सञ्चालित हुन्छ भने केही विशेष क्षेत्राधिकार राज्यसरकारलाई पनि दिइएको हुन्छ। जसअन्तर्गत राज्यसरकारले आफ्नो राज्यमा गर्नुपर्ने विशेष कामकारबाहीहरू स्वतन्त्रता भई गर्न सकोस।

त्यसैले यी कार्य सञ्चालनको लागी विभिन्न ईकाईहरुको गठन गरिएको हुन्छ। त्यस्ता इकाईहरुको सञ्चालन राज्यअधिनियम अनुसार सङ्घीय सरकारद्वारा लागू गरिएको साधन स्रोत एवं निर्देशनबमोजिम हुन जान्छ। बाँकी महत्त्वपूर्ण कार्यभार भने राज्य सरकारले वहन गरेको हुन्छ भने राज्य सरकारलाई त्यस्तो अधिकारको प्रत्याभूत केन्द्रीय संविधानमा उल्लेख भएका विभिन्न प्रावधानअनुरुप नै हुन्छ। यस प्रकार एकात्मक संविधान (ग्लष्तभचभ अयलकतबलत)को ठिक विपरीत संघात्मक संविधान (म्यगदभि उयष्तिथ) को स्थापना हुन जान्छ। परिणामस्वरुप यसरी विभाजन गरिएको सङ्घीयतामा नागरिकहरू दूईप्रकारको व्यवस्था अर्थात् केन्द्रीय राज्य र प्रादेशिक राज्यको अधिनियम अन्तर्गत नै रहनसक्नेछन।

संघात्मक संविधानको विशेषता

संघात्मक संविधानमा निम्नलिखित विशेषता प्रविष्टि हुन्छन् । पहिलो,राजनैतिक शक्तिहरूको सङ्घीय एवं राज्य सरकार अनुरूपको विभाजन। यसअन्तर्गत पनि सङ्घीय संविधानको प्रभु सत्ता अर्थात् सङ्घीय संविधान र राज्य सरकार कुनै पनि संघसंग अलग हुन सक्नेछैन।

दोस्रो, संघात्मक संविधान माथि उल्लिखित दुवै प्रावधानसँग समान एवं सर्वोपरि हुन्छ। तेस्रो, सङ्घीय एवं राज्य सरकारबिचको साझा अधिकारको स्पष्टरुपमा विभाजन हुनु आवश्यक छ। त्यसैले संघात्मक संविधान लिखित संविधान हुनु आवश्यक छ।

चौथो, संघात्मक संविधान सङ्घीय एवं राज्यसरकारद्वारा गरिएको सम्झौतालाई अन्तिमरुपमा पुष्टि गर्ने अधिकार राख्दछ। त्यसैले यस्तो संविधान व्यवहारतस् अपरिवर्त्निय हुनसक्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। किनकि कुनै पनि एकपक्षको मात्र मतले यसलाई परिवर्तन गर्न नसकियोस। संविधानलाई परिवर्तन विशिष्ट अवस्थामा विशिष्ट प्रक्रियाद्वारा मात्र गर्न सकिने प्रावधान हुनु जरुरी छ।

पाँचौँ, सङ्घीय सरकार र राज्य सरकारबिच संवैधानिक कार्यसंचालन, काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कुनै पन विवाद उत्पन्न हुन गएमा त्यस्तो अवस्थामा अदालती निर्णय निर्णायक हुनुपर्दछ। यससम्बन्धीमा अदालतलाई संविधानको संघात्मकसम्बन्धि प्रावधानहरूको सीमारेखा छुट्ट्याइदिन सक्ने गरी पूर्ण एवं अन्तिम निर्णयको अधिकार दिनुपर्दछ।

यी र यस्तै विशेषतामा आधारित रहेर सन् १७८७ मा १२ स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको सङ्घीय संविधानसम्बन्धी प्रावधानहरूको व्यापक अनुसन्धानपश्चात् संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि आफ्नो सङ्घीय संविधान जारी गरेको थियो। त्यसपश्चात् क्यानडा, अस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रान्स लगायतका मुलुकहरूले पनि सङ्घीय संविधानको निर्माण गरेका थिए। छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि सन् १९५० मा यिनै राष्ट्रहरूमा सफलपुर्वक प्रयोग भएको सङ्घीय संविधानलाई नै अवलम्बन गरेको थियो। भारतको संविधानमा संघात्मक संविधानसम्बन्धी सबै विशेषताहरू उपर्युक्त एवं विद्यमान छन्। उक्त संघात्मक संविधानमा केही विशिष्ट प्रावधानहरू पनि छन् जसलाई अन्य संविधानअनुरुप कार्यसंचालन गर्दा आई पर्ने कतिपय कठिनाइहरूलाई दृष्टि गत गरेर बनाइएको छ।

यस्तो प्रावधानले विशिष्ट अवस्थामा मध्यमार्गी बाटो अवलम्बन गरी निकास दिने कार्य गर्दछ। उदाहरणस्वरुप,भारतको संविधान संघात्मक संविधान भएता पनि त्यस्तो संविधानको निर्माण कुनै अन्य स्वतन्त्र राष्ट्रले अवलम्बन गरेको संविधानअनुरुप बनाइएको होइन। उक्त संविधानलाई त भारत परतन्त्र हुँदाखेरि नै भिन्न भिन्न अवाथामा रहेका राज्यहरूको राज्यसंचालनहेतु अवलम्बन गरिएका भिन्न भिन्न नियम एवं प्रावधानहरूलाई एकमुष्ट गरी साझा अवधारणाअन्तर्गत बनेको संविधान थियो। जसअन्तर्गत अहिले पनि देशमा विषम परिस्थिति आईलागेमा भारतले आफ्नो संविधानमा केन्द्रलाई अधिक शक्तिशाली बनाउने प्रावधानलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ। त्यस्तै नागरिकताको सवालमा यौटा मात्र नागरिकता जुन भारत सरकारद्वारा जारी नागरिकतालाई मात्र मान्यता दिने प्रावधान छ। अंगिकृत नागरिकताको सवालमा भने भारतीय संविधान मौन प्राय छ।

केन्द्र तथा राज्यसंचालनमा नागरिकतासम्बन्धी यहीँ प्रावधान मात्र लागू हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसका अलावा देशको तीव्र एवं सर्वमुखी विकाशनिर्माणहेतु समय समयमा आवश्यकता अनुसार संविधानमा उल्लिखित प्रावधानहरूलाई संशोधन पनि गर्न सकिने व्यवस्था हुनाले यस्तो अवस्थाको लागी तिन वटा विकल्पको पनि व्यवस्था गरिएको छ जसअन्तर्गत विशेष संघात्मक प्रावधानहरूको संशोधनको लागी मात्र राज्यको मत आवश्यक पर्दछ, बाँकी सबै संशोधन केन्द्रीय संसद् आफैले गर्ने गर्ने गरेको छ।

यस्तै नेपालको सन्दर्भमा पनि भर्खर भर्खर सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको हाम्रोजस्तो मुलुक र राज्यसंचालनको शैलीमा व्यापक सुधार एवं परिष्कृतको जरुरी छ। सङ्घको स्थापना गर्नुपुर्व यसको आवश्यकता, सामर्थ्यता र औचित्य पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ। संघात्मक संविधानमा के कस्तो प्रावधानहरू राख्ने र राज्य र केन्द्रबिचको सम्बन्ध कस्तो हुने अनि विषम परिस्थितिमा राज्य र केन्द्रसँग के कस्ता अधिकार र कर्तव्य हुनुपर्ने भनी पहिल्ल्यै निर्क्योल गर्न सक्नुपर्दछ। भौगोलिक हिसाबले पनि नेपाल अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ।

त्यसैले सङ्घीयतामा भूगोलको सिमांकन गर्दा नेतृत्वले हदैसम्मको विवेकता प्रदर्शन गर्नु जरुरी छ। सिमांकन मात्र नभएर जनसङ्ख्या, सामर्थ्य तथा स्रोतसाधनको समुचित एवं समानतापूर्ण वितरण नै आजको आवश्यकता हो। कुनै राज्य अति नै शक्तिशाली एवं कुनै राज्यलाई कमजोर पारिदिँदा त्यसबाट उत्पन्न हुने असन्तोषले नै फेरि विग्रहको बाटो पहिल्याउँछ। यसमा सवै पक्ष गम्भीर भएर सोच्नु आवश्यक छ। साथै वर्तमानमा देखिएका असन्तुष्टिका स्वरहरूलाई पनि सर्वपक्षीय संवादद्वारा नै हल खोज्नु उपर्युक्त देखिन्छ।

(सङ्घीयतालाई नै मात दिने करको बोझ( प्रतीक्षा गर्नुहोला)


Related posts

Leave a Comment