नेपालमा विदेसीको अचम्मको आर्कषण, करोडौं जरिवाना तिरेर पनि बस्छन किन ?


 

इद्रिस अहमद र अब्दुल सलाम ।

पाकिस्तानी नागरिक मन्सुर अहमद सिद्दिकी ४१ वर्षका भए । श्रीमती समिनार तीन छोरीहरू अमतुल्ला, निगरिस र हिवातुल साथ उनी काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–८ मा बसेका छन् । उनले डीटी ५४६८२३१ नम्बरको पाकिस्तानी राहदानीमा इस्लामावादस्थित नेपाली दूतावासमा ११ मे २०११ मा पर्यटकको रूपमा नेपाल आउन भिसा लिएका थिए । भिसा लगाएको करीब ५ महीनापछि मन्सुर १३ अक्टोबर २०११ को मध्याह्न परिवारसाथ कराँचीबाट काठमाडौंका लागि उडे । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन शाखाले उनलाई त्यसै दिन ३० दिनसम्म रहन सक्ने छाप लगाइदियो ।

तर, उनले ३० दिनपछि पनि नेपाल छोडेनन् । उल्टो म्याद  नाघे (ओभर स्टे) पछि काठमाडौंमै मजदूरी गर्न थाले । “भारी बोक्ने काम गर्छु” करीब ८ वर्षपछि २६ साउन २०७५ साँझ् बूढानीलकण्ठ ८ स्थित अहमदिया मुस्लिमको प्रार्थनास्थलमा भेटिएका मन्सुरले भने, “हाम्रो यहाँ कोही छैन, हालत एकदम खराब छ ।” नेपाल आएपछि जन्मि एकी कान्छी छोरी हिवातुलको मुटुमा प्वाल रहेको र उपचार गर्न पैसा नभएको दुःखेसो गर्दै मन्सुरले भने, “म जस्ता अहमदियालाई पाकिस्तानमा खतरा छ भन्ने नेपालका ठूला अधिकारीलाई थाहा छ, तर तिनले अहिलेसम्म मेरो बारेमा केही सोचेका छैनन् ।”

मन्सुरले बाबु इजाम अहमद सिद्दिकीको निधनमा गर्नुपर्ने अन्तिम कर्म ‘मट्टीदान’ गर्न पाएनन् । बाबु इजामको सन् २०१६ को हिउँदमा पाकिस्तानको रावलपिण्डीस्थित निवासमा निधन भएको थियो । मन्सुर भन्छन्, “पेटलाई चारोको जोहो गर्न म बाबु मरेको दिन पनि पिठ्यँुमा सिमेन्ट बोकिरहेको थिएँ ।”

१४ नोभेम्बर २०१८ अर्थात् २७ कात्तिक २०७५ सम्ममा मन्सुरको परिवार नेपाल पसेको २ हजार ५४४ दिन पुगिसकेको छ । उनको पाँच जनाको परिवारले दैनिक २५ अमेरिकी डलर अध्यागमनलाई बुझए मात्र उनको परिवारको नेपाल बसाइ वैध मानिन्छ । अध्यागमन नियमावली २०५१ को अनुसूची ९ को बुँदा नं. २ अनुसार हिसाब गर्दा अहिलेसम्म उनको परिवारले झ्ण्डै रु.७३ लाख  १४ हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सो अनुसूची अनुसार, भिसाको म्याद गुजारी बसेका पर्यटकहरूले सो गुज्रिएको अवधिको भिसा म्याद थप बापत दैनिक २ अमेरिकी डलर र सोमा थप दैनिक ३ अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली मुद्रामा जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ । अध्यागमन कानून अनुसार, कुनै पनि पर्यटक नेपालमा एक पटकमा पाँच महीना (१५० दिन) भन्दा बढी समय बस्न पाउँदैन ।

रसिद अहमद (५८) पाकिस्तानको खानेवाल जिल्लाको मुल्तानका बासिन्दा हुन् । पर्यटक भिसामा परिवारसाथ नेपाल उड्नुअघि सन् २०१३ सम्म उनी क्यासेट पसल चलाउँथे । मोटरसाइकलमा आएका दुई जना युवकले एउटा छोराको हत्या गर्ने प्रयास गरेपछि उनी दुई लाख मोलिने पसल २० हजार पाकिस्तानी रुपैयाँमा बेचेर नेपालतिर हान्निए । उनका साथमा श्रीमती रसिदा (५७), छोराहरू इमरान (२८), मोहसिन (२४) र छोरी सहजीवा (२१) काठमाडौंमा बसोबास गर्छन् । बिहे भएर गएका छोरीहरू आलिया पाकिस्तानको पञ्जाव प्रान्तको मुल्तानमा, फहिजा कराँचीमा र फरजाना अमेरिकामा पुनर्वास भएकी छन् । २८ साउन साँझ् काठमाडौंको धुम्बाराहीमा भेटिएका रसिद भन्छन्, “गर्दा गर्दै ठूलो मुसिवतमा फसियो ।”

अब्दुल सलाम (५४) चाहिं पाकिस्तानको सिन्धमा ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय गर्थे । महीनाको ४० हजारमाथि ‘पाकिस्तानी रुपैयाँ’ कमाइ हुन्थ्यो । उनको बुझइमा, ‘अहमदिया मुस्लिम समुदायका लागि वातावरण भयप्रद नै थियो, तर विस्थापित भइहाल्नुपर्ने दिन आउला भन्ने थिएन ।’ सन् २०१३ को मार्चमा कराँचीमा चार अहमदियाको हत्या भएपछि अब बाँच्न सकिंदैन भन्ने लागेर उनले पनि गुण्टा कसे । पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय विमान (पीआईए) चढेर काठमाडौं ओर्लिए । विरानो ठाउँमा गरिखान मजदूरी नै गर्नु प¥यो । पाँच सदस्यीय परिवारका मुली काठमाडौंमा डकर्मी काम गर्छन् । सरदर दैनिक रु.५०० देखि रु.७०० कमाउँछन् । सधैं काम पाउने ठेगान हुन्न । दुई छोराछोरी निजी बोर्डिङमा पढाउने भएकोले उनलाई घरखर्च धान्न केही सहज छ । एउटी छोरी १२ कक्षामा पढ्दैछिन् ।

करोडौं जरिवाना

अनौपचारिक तथ्यांक अनुसार, अहिले नेपालमा १७३ को संख्यामा रहेका पाकिस्तानी ‘ओभर स्टे’ मध्ये मन्सुर सबभन्दा बढी जरिवाना थाप्लोमा बोक्नेमा पर्छन् । नियमानुसार उनको पाँच जनाको परिवारको म्याद नाघेको नेपाल बसाइका कारण ७ वर्षमा अध्यागमन विभागलाई ६३ हजार ८७५ अमेरिकी डलर बुझउनुपर्ने देखिन्छ । यो भनेको रु.७३ लाख ४५ हजारभन्दा केही बढी हो ।

अरिफ मिनास, रउफ अहमद, मो. अक्रम र अवुद उद्दीन ।

रसिदको परिवार सन् २०१३ को जून १० मा काठमाडौं ओर्लिएर ‘अन अराइभल भिसा’ लगाएको थियो, जसको पनि म्याद एक महीनाको मात्र थियो । ओभर स्टे वापत रसिदको परिवारको नाममा कुल जरिवाना ४८ हजार ६०० अमेरिकी डलर पर्न जान्छ जुन रु.५५ लाख ८९ हजार हाराहारी हो । रसिदको परिवारको जरिवानाको यो अंक दैनिक २५ अमेरिकी डलरका दरले बढिरहेको छ । साढे पाँच वर्षदेखि ओभर स्टे अब्दुलको  परिवारको थाप्लोमा ५० हजार ६५० अमेरिकी डलर जरिवानाको भारी छ । यसको नेपाली मूल्य करीब रु.५८ लाख २४ हजार हुन्छ ।

काठमाडौं बूढानीलकण्ठ–८ मा डेरा गरी बसेका रउफको चार जना परिवारको नेपाल प्रवेश मिति २२ अप्रिल २०१३ हो । चार जना परिवारको पर्यटक भिसाको अवधि सोही वर्षको २२ मेमा सकिएको थियो । त्यसपछिको उनको परिवारको नेपाल बसाइ कानूनतः अवैध हो । त्यसबापत उनले अध्यागमन विभागमा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन ५ डलरको हिसाबले ‘ओभर स्टे’ वापत रु.४५ लाख ४ हजार ७०० जरिवाना १३ भदौमा बुझए । अनि १९ भदौमा क्यानाडा उडे । उनका परिचित एक व्यक्तिका भनाइमा, ‘सो रकम रउफले पहिले पुनर्वासमा गएका आफन्त र विभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेको अहमदिया समुदायबाट जुटाएका थिए ।’

केही आफन्तहरू जर्मनी र क्यानाडा पुनर्वासमा गएको बताउने इद्रिस सन्धु (५५) नेपाल सरकारले जरिवाना मिनाह गर्ने मिति पर्खिएर बसेका छन् । २४ साउन साँझ् बूढानीलकण्ठ–८ स्थित अब्दुस सलामको डेरामा भेटिएका थिए, उनी । इद्रिसले भने, “जरिवाना मिनाह भयो भने म परिवारसाथ अर्काे मुलुक जाने चाँजो मिलाउन थाल्नेछु ।”

पुनर्वासका लागि पहिले नै ती पश्चिमी मुलुक गइसकेका आफन्तले उतैबाट त्यहाँको अध्यागमनमार्फत प्रक्रिया चलाइदिनुपर्दछ र यहाँ रहनेले उनीहरू आफ्नो जन्म मुलुकमा बाँच्न र बस्न नसक्ने रहेको बेहोरा खुलाउने प्रमाण पेश गर्नुपर्दछ । पुनर्वासका लागि यूएनएचसीआरले सहजीकरण गरिदिने गरेको उनीहरू बताउँछन ।

कुनै बेला पाकिस्तानको कराँचीमा चिनी मिलको व्यवस्थापक भएर महीनामा ४५ हजार तलब खाने बताउने इद्रिस डिप्रेसन र हाडजोर्नीको समस्याले थलिएकी श्रीमती र तीन छोराछोरी सहित परिवार धान्न काठमाडौंमा धौ–धौ भएको बताउँछन् । “त्यहाँ अर्काले मारिदेला भन्ने त्राहि थियो” विरक्त इद्रिस भन्छन्, “यहाँ खान नपाएर मरिएला भन्ने पीर ।” २७ अगस्त २०१२ मा पर्यटकको रूपमा नेपाल पसेका इद्रिसको परिवारले यही १४ नोभेम्बर २०१८ सम्ममा नेपालमा बिताएको जम्मा २ हजार २३७ दिन पुगेको छ । पाँच जनाको परिवारले सो अवधिमा कुल ५५ हजार ८०० अमेरिकी डलर ओभर स्टे बापत नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ । यो भनेको रु.६४ लाख १७ भन्दा बढी हो ।

मोहम्मद रफिक (५३) इद्रिसका आफ्नै भाइ हुन् । उनी पनि साढे ५ वर्षदेखि काठमाडौंमा छन् । तीन छोराछोरी र श्रीमती सहित पाँच जनाको परिवार छ । २७ र २३ वर्षका दुई छोराहरू निजी बोर्डिङ स्कूलमा पढाइरहेका छन् । १९ वर्षे छोरी १२ कक्षामा पढिरहेकी छिन् । आफू मजदूरी गर्छन् । रफिक भन्छन्, “हामी जस्ता आफ्नो मुलुकमा बाँच्न नसकेर भागेकाहरूबाट नेपाल सरकारले यति धेरै जरिवाना नलिइदिए हुने ।” जरिवानाको भारी घटे पश्चिमी मुलुक जाने सोचमा रहेका रफिक त्यसको लागि क्यानाडामा पहिले नै गएका आफन्त र अहमदिया समुदायबाट प्रायोजन आउने आशामा छन् ।

अरिफ मिनास (३८) स्थायी ठेगाना पाकिस्तानको कराँची बताउँछन् । उनी टेक्सटाइल इन्जिनियर हुन् । ७ मे २०१३ मा उनी पनि पर्यटक भिसामा नेपाल छिरेका हुन् । कराँचीमा भएको दुई तले घर, महीना बित्नासाथ ३० हजार तलब आउने जागिर र पुख्र्याैली विरासत सबै छोडेर उनी नेपाल छिरेको पाँच वर्ष भयो । एक जना भाइ जर्मनी र एउटी बहिनी क्यानाडा पुनर्वास भएका छन् । श्रीमती र दुई बच्चासाथ नेपालमा रहेका उनको परिवारको नाममा १४ नोभेम्बर २०१८ सम्ममा नेपाली अध्यागमनको ३९ हजार ५४० अमेरिकी डलर अर्थात् रु.४५ लाख ४७ हजार तिर्नुपर्ने देखिन्छ । दिनहुँ २० अमेरिकी डलरको दरले यो रकम बढिरहेको छ ।

चार छोराछोरीका बाबु मोहम्मद अक्रम (४५) खान्दानी परिवारका सदस्य थिए । पूर्वी पाकिस्तानको सीमावर्ती पञ्जाव राज्यको भावलपुर भन्ने ठाउँमा उनको घर थियो । उनकै शब्दमा ‘अहमदिया मुस्लिममाथि सरकारी दमन बढ्न थालेपछि टिक्न नसकेर ६ जनाको परिवारका साथ नेपाल पसेका थिए ।’ अक्रम भन्छन्, “हाम्रो समस्या सुनिदिने कोही भेटेका छैनौं ।” उनकै भनाइमा, पाँच वर्षअघि लाहोरमा एउटा मस्जिदमा ९० जना प्रार्थना गरिरहेका अहमदी मुस्लिमको ज्यान जाने गरी भएको बम आक्रमणपछि उनले पाकिस्तान छाड्ने निर्णय गरे । उनी अहमदिया समुदायका एक जना कुरान पढाउने गुरु पनि हुन् ।

अक्रमको परिवारलाई अहिले दिनहुँ करीब रु.३ हजार ४०० (३० डलर) जरिवाना थपिरहेको छ जुन १४ नोभेम्बर २०१८ सम्ममा ५९ हजार ७६० डलर पुगिसकेको थियो । यो भनेको करीब रु.६८ लाख ७२ हजार हो । दिनभरि काठमाडौंमा भारी बोक्ने, ईंटा ओसार्ने काम गरेर परिवार पाल्ने मोहम्मद अक्रम भन्छन्, “यहाँको सरकारले जरिवाना माफी गरिदियो भने मात्र, नत्र मजदूरी गरेर तिर्न त सक्ने स्थिति छैन ।” उनी २२ अप्रिल २०१३ मा पर्यटक भिसामा नेपाल आएका थिए ।

५५ वर्षे अबिद उद्दिनको ७ जनाको परिवार छ । ९ देखि २२ वर्षका पाँच छोराछोरी र उनी १७ जून २०१३ मा पाकिस्तानबाट पीआईएको विमान चढेर काठमाडौं ओर्लिएका हुन् । एक महीनाको पर्यटक भिसामा नेपाल पसेको यो परिवारको १७ जुलाई २०१३ देखिको नेपाल बसाइ अवैध हो । यो परिवारको ओभर स्टे वापतको जरिवाना दैनिक ३५ डलर (करीब रु.४०००) को दरले बढिरहेको छ । १४ नोभेम्बर २०१८ मा उनको परिवारको थाप्लोमा ‘ओभर स्टे’ बापत ६७ हजार ९०० अमेरिकी डलर अर्थात् करीब रु.७२ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिन्छ । उनी काठमाडौंमा दैनिक ज्यालादारीमा वेल्डिङको काम गर्छन् । दैनिक ज्यालादारीबाट उनी मुश्किलले परिवार पालिरहेका छन् ।

जुनसुकै भिसामा नेपाल पसेको भए पनि भिसाको म्याद नाघेको विदेशी नागरिकले नेपालमा श्रम बेच्न र आर्थिक उपार्जन गर्न पाउँदैन । त्यसमाथि पर्यटकको रूपमा भित्रिने यस्ता विदेशीलाई दिइने भिसामै ‘रोजगारीको लागि सख्त मनाही’ लेखिएको हुन्छ ।

पाकिस्तानबाट पर्यटक भिसामा काठमाडौं ओर्लिएर म्याद नघाउँदै वर्षाैं बस्नेहरूको एक मात्र उद्देश्य काठमाडौं हुँदै अमेरिका, युरोप वा क्यानाडा पुनर्वासमा जानु रहेको देखिन्छ । उनीहरू यो कुरा खुलेर भन्छन् पनि । यस्तो पुनर्वासमा सन् २००४ पछि करीब २०० पाकिस्तानी अहमदिया अमेरिका र क्यानाडा गइसकेको मन्सुरको भनाइ छ ।

मन्सुरको यो भनाइलाई अध्यागमन कार्यालयको रेकर्डले पनि सही भएको देखाउँछ । यस्ता शरणार्थीका भनाइमा, पाकिस्तानमा अहमदिया मुस्लिममाथि दमन हुन थालेपछि उनीहरू राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोगको कार्यालय रहेको नजिकको मुलुकमा गएर पुनर्वासको प्रक्रिया शुरू गर्ने योजना बनाउँछन् । तिनैमध्येका एक हुन् रउफ अहमद (५३) । उनी पाकिस्तानको बलुचिस्तानका बासिन्दा थिए । २४ एकड जमीन, त्यसमा बनेको ठूलो घर, साहन इण्डस्ट्रिज नामको कपडा कारखाना छोडेर काठमाडौंमा पर्यटक भिसा लगाएर आउनुका पछाडिको उद्देश्य तत्काललाई ज्यान जोगाउनु र दीर्घकालका लागि पश्चिमी मुलुकमा ‘सेटल’ हुनु हो ।

आँखा क्यानाडातिर

नेपालले सन् १९५९ मा आएका तिब्बती र सन् १९९० आसपासमा भारतहुँदै पूर्वी नाका काँकडभिट्टाबाट पसेका भूटानीलाई मात्र शरणार्थीको पहिचान दिएको छ । म्यान्मार, बंगलादेश, श्रीलंका, इरान, सोमालिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान लगायतका मुलुकबाट आएका आप्रवासीलाई भने शरणार्थीको पहिचान दिएको छैन । कुनै शिविरमा नरहेका यिनीहरूलाई नेपाल सरकारले ‘अवैध आप्रवासी’ भन्ने गरेको छ ।

नेपालमा पसेका अहमदियाहरूलाई कसैको निधन भएमा अन्तिम संस्कार गर्न समेत कठिनाइ हुन्छ । यहाँ रहेका अन्य मुस्लिमहरूले उनीहरूलाई आफ्नो हारमा लिंदैनन् । बितेको ८ वर्षमा निधन भएका दुई जना अहमदिया मुस्लिमको लास उनीहरूले कार्गाे गरेर पाकिस्तानमा रहेका आफन्तहरूलाई पठाएका थिए । मो. रफिक र इद्रिसकी आमा हमिदाको ७८ वर्षको उमेरमा २०१६ को जुलाईमा निधन भएको थियो । पाकिस्तानमा रहेका दुई भाइहरूको ठेगानामा आमाको लास कार्गाे गरेर पठाएको बताउँदै रफिक भन्छन्, “ठूलो झन्झट बेहोर्दै करीब रु.२ लाख खर्च गरेर लाश पाकिस्तान पठाएका थियौं ।” सन् २०१३ मा पनि अर्का एक जना ५५ वर्षे अहमदी अताउ रहमानको लाश यसैगरी कार्गाे गरेर पाकिस्तान पठाइएको थियो ।

नेपाल पसेका यस्ता आप्रवासीलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग (युएनएचसीआर) ले ‘शहरी शरणार्थी’ को पहिचान दिने गरेको छ । तिनका स्कूले छोराछोरीलाई पढ्न वार्षिक रु.१७ हजार बाहेक युएनएचसीआरले अन्य केही सहयोग गरेको छैन । केही वर्ष यता युएनएचसीआरले यस्ता शहरी शरणार्थीलाई अर्काे मुलुक पुनर्वासको प्रक्रिया नबढाएका कारण दुःख, हैरानी र जरिवानाको बोझ् दिनदिनै बढिरहेको उनीहरू बताउँछन् ।

मो. अक्रम, अविल उद्दिन र मो. रफिक जस्ता कैयौं पाकिस्तानी आप्रवासीले क्यानाडा स्पन्सर (प्रायोजन) मगाएका छन् । ती मुुलुकमा रहेको अहमदिया समुदाय र आफन्तहरूले त्यस्तो स्पन्सर पत्रको म्याद एक वर्षको हुने गरेको छ । सो अवधिमा नेपालबाट नबाहिरिए फेरि अर्काे स्पन्सर मगाउनुपर्छ, जुन निकै असजिलो हुने उनीहरू बताउँछन् । तिर्नुपर्ने जरिवाना रकमको जोहो नहुँदा आफ्नो स्पन्सरको म्याद गुज्रिन आँटेको बताउँने मो. अक्रम भन्छन्, “नेपाल सरकारले हाम्रो मजबुरी बुझ्दिियो भने हामी यो हालतबाट बाहिर पुग्न सक्थ्यौं ।”

मोहम्मद अक्रम आफ्नो ६ जनाको परिवारलाई पुनर्वास गराएर क्यानाडा लैजान चाहन्छन् । यसका लागि उनले प्रक्रिया पनि चालिसकेका छन् । भारतको दिल्लीस्थित क्यानेडियन उच्च आयोगले उनको परिवारलाई १६ मार्च २०१८ मा इमेल गरी ओभर स्टे वापत नेपाललाई बुझउनुपर्ने जरिवानाको अवस्थाबारे सरोकार राखेको छ । इमेलमा ‘ओभर स्टे बापतको जरिवानाको अवस्था के छ ? निकट भविष्यमै यो विषय टुङ्गिदैन भने हामी तपाईंको प्रक्रिया सो जरिवाना चुक्ता नहुन्जेल अघि बढाउन सक्दैनौं’ लेखिएको छ । अक्रम नेपालले सो जरिवाना मिनाह गरिदेयोस् भन्ने इच्छा राख्छन् । भन्छन्, “म त्यतिका धेरै रकम तिर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।”

उनलाई २८ अगस्ट २०१८ मा क्यानेडियन उच्च आयोग दिल्लीले अर्काे इमेल लेखी भोलिपल्ट २० अगस्ट २०१८ को दिउँसो २ बजे परिवारका सबै सदस्यको राहदानी, पासपोर्ट साइजको फोटो र युएनएचसीआरले दिएको शरणार्थी परिचयपत्रसाथ उपस्थित हुन भन्यो । उनी परिवार लिएर भोलिपल्ट काठमाडौंको जावलाखेलस्थित भीएफएस नामक भिसाको प्रक्रिया गरिदिने कार्यालयमा पुगे जहाँ उनको परिवारका उनीसहित सबैको फिंगर प्रिन्ट समेत लिइयो । अब कुरो अड्किएको छ जरिवानामा । जरिवाना भुक्तान वा मिनाहा हुने हो भने उनी चाँडै तेस्रो मुलुक क्यानाडा उड्न सक्छन् । भन्छन्, “त्यही कुराले अड्किएको छु ।”

काठमाडौं स्थित पाकिस्तानी दूतावास भने उनीहरूको भनाइ सत्य नभएको बताउँछ । “पाकिस्तानमा धेरै खालका अल्पसंख्यक सुरक्षित छन्” आधिकारिक रूपमा प्रतिक्रिया नदिए पनि १५ कात्तिकमा टेलिफोन सम्पर्कमा आएका दूतावासका एक जना अधिकारीले भने, “उनीहरू किन असुरक्षित भयौं भनिरहेका छन्, उनीहरू नै जानुन् ।”

अध्यागमन : चिन्ता मात्रै

अध्यागमन विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालले वितेको आठ वर्ष (२०६८ साउनदेखि २०७५ साउनसम्म) ६३ मुलुकका १ हजार ४२४ जना विदेशी नागरिकलाई तिनको देश फिर्ता पठाएको (डिपोर्ट) छ । भिसाको म्याद नाघुन्जेल नेपाल बसेका, अवैध रूपमा नेपाल छिरेका र विभिन्न अपराधमा संलग्न विदेशीलाई पक्राउ गरी डिपोर्ट गरिएको विभागका प्रवक्ता विष्णुहरि उपाध्यायले बताए । “यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो” नेपाल आएका कतिपय विदेशीहरू मार्फत नयाँ–नयाँ अपराध भित्रिएको बताउने उपाध्यायले भने “बुल्गेरियनहरूले नेपाल आएर एटीएम ह्याकिङ गरे, दूरसञ्चार कसुरमा बंगलादेशी संलग्न भएको भेटियो ।”

काठमाडौं बूढानीलकण्ठ मोहम्मद अक्रम ।

अहिलेसम्म ‘डिपोर्ट’ गरिएकामा धेरै (६९ जना) बंगलादेशी छन् । यसैगरी ६६ चिनियाँ, ६४ इरानी र ३४ पाकिस्तानी नागरिक पनि डिपोर्टमा परेका छन् । त्यस्तै २९ सिरियाली र ९ इरिट्रियनलाई पनि अध्यागमन विभागले डिपोर्ट गरेको जनाएको छ । कारागार व्यवस्था विभागका अनुसार हाल नेपालका ३३ कारागारमा ८९८ विदेशी कैदी छन् । जसमध्ये ६८८ भारतीय र २१० तेस्रो मुलुकका छन् । उनीहरू विभिन्न २५ किसिमका अपराधमा संलग्न भएको पाइएको थियो ।

लागूपदार्थको ओसारपसार, मानव बेचबिखन, अपहरण, ठगी तथा संगठित अपराध, नक्कली नोट, किर्ते राहदानी, खोटा चलन, हातहतियार तथा खरखजाना जस्ता राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिष्ठासँग जोडिएका मुद्दामा विदेशीको पनि संलग्नता देखिएका कारण विभागले सतर्कता बढाएको उनले बताएका छन् ।

विश्वका धेरैजसो मुलुकसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको भारतमा ती सबैजसो मुलुकका नागरिक आउजाउ गर्न सजिलो छ । भारत आएको जुनसुकै मुलुकको व्यक्ति खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै नेपाल छिर्न सक्छ । यसरी भारतहुँदै नेपाल छिर्ने तेस्रो मुलुकका अवैध आप्रवासीहरूको यकिन तथ्यांक सरकारको कुनै पनि निकायसँग छैन ।

त्यसरी छिर्नेहरूमध्येमा पर्छन् काठमाडौंको टोखामा डेरा गरी बसेका १३ परिवारका ५३ जना अफगान । तिनैमध्येका एक हुन् मुर्तजा जाफरी (३४) । उनको पाँच जनाको परिवार तीन वर्षदेखि नेपालमा छ । दक्षिणी कान्दाहारमा तालिवानी गतिविधि बढ्दै गएपछि सन् २०१५ मा भागेर भारतहुँदै परिवारसाथ नेपाल पसेको उनी बताउँछन् । काबुलबाट दिल्ली ओर्लिएको केही दिनपछि एक अपरिचितले जनही २५०० अमेरिकी डलर दिए काठमाडौं लगिदिने बताएपछि पैसा दिएर उसको पछि लागेको बताउने जाफरी काठमाडौंमा ग्रील कारखानामा मजदूरी गर्छन् । उनको परिवारमा श्रीमती सदिगा (३२), छोराछोरीहरू हमिद (१४), नरगेस (११) र अलिकोमेल (५) छन् ।

टोखामा डेरा लिएर बसेका दाउद (४४) को परिवारमा उनकी श्रीमती अमिदा (३३), छोराछोरीहरू फतिमा (१२), मेहदी (१०), मुर्तजा (८) र लोकम (४) छन् । अफगानिस्तानको कान्दाहार नजिकैको नैयावलमा उनको पनि ठूलो पुस्तौनी घर थियो । सन् २०१५ को शुरूमा भारतहुँदै नेपाल पसेको यो परिवारले पनि दिल्लीमा मानव तस्करलाई जनही १००० अमेरिकी डलरका दरले जम्मा ६ हजार बुझएको उनी बताउँछन् । “त्यस्ता अवैध आप्रवासी हाम्रो सुरक्षा चासोसँग जोडिएको विषय हो” अध्यागमन प्रवक्ता विष्णुहरि उपाध्याय भन्छन्, “त्यस्ता व्यक्ति र तिनका परिवार हाम्रो लागि जुनसुकै दिन टाउको दुखाइको विषय बन्न सक्छन् ।”

हाल काठमाडौंको कपनमा रहेका २९२ म्यान्मारका रोहिङ्गा मुस्लिम लगायत राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोगले शरणार्थीको परिचयपत्र दिएका पाकिस्तान, म्यान्मार, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सोमालिया, कंगो, इरान, इराक, बंगलादेश समेत ९ मुलुकका २४० परिवारका सबै ६३९ मात्र होइन, युएनएचसीआरसँग शरणार्थीको परिचयपत्र माग गरिरहेका पाकिस्तान, म्यान्मार, सोमालिया र इरानका थप ३७ परिवारका ७८ पनि अवैध आप्रवासी हुन् ।

नेपालले तिब्बती र भूटानीलाई मात्र शरणार्थीको पहिचान दिएको छ । हाल नेपालमा २४ हजार ५०० तिब्बती र ६ हजार ६५६ भूटानी शरणार्थी छन् ।

हाईटेक बोर्डर कन्ट्रोल

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा विकास प्रतिष्ठान इन्हुरेड इन्टरन्यासनलका अध्यक्ष डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी नेपाल आप्रवासीप्रति अनुदार रहेको ठान्छन् । शरणार्थी अधिकार सञ्जाल एशिया प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख रहिसकेका शिवाकोटीका भनाइमा, ‘नेपालले आप्रवास तथा शरणार्थी नीति नबनाएको र शरणार्थी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर समेत नगरेका कारण शरणार्थी र आप्रवासी पहिचानविहिन हालतमा रहेका हुन् ।’

मो. दाउद र मुर्तजा जाफरीका परिवार ।
मो. दाउद र मुर्तजा जाफरीका परिवार ।

काँकडभिट्टा, वीरगञ्ज, बेलहिया, नेपालगञ्ज, धनगढी, गड्डाचौकी, रसुवाबाट स्थल मार्गहुँदै र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अध्यागमन अड्डाहुँदै पर्यटकहरू नेपाल भित्रिन सक्छन् । अध्यागमन विभागका प्रवक्ता विष्णुहरि उपाध्याय भन्छन्, “हामी पनि भर्खर व्यवस्थित हुन खोज्दैछौं” ओभर स्टेहरूबाट जरिवाना असुल्ने नीति लिएको विभागले उनीहरू कहाँ के गरिरहेका छन् भन्ने सामान्य जानकारी राख्न समेत भर्खर सुरसार गर्दैछ ।

विदेशी सम्बन्धी ऐन २०१५ जारी भएपछि नेपालमा विदेशीहरू आउन थालेको मानिन्छ । तर अहिलेसम्म कति विदेशी पर्यटकको रूपमा भित्रिए र सबै फर्किए फर्किएनन् भन्ने समेत अध्यागमनसँग अभिलेख छैन ।

एउटा वर्गको भिसा लिएर नेपाल छिरेको व्यक्तिले अर्काे थरीको काम गर्नु अध्यागमन कसुर मानिन्छ । पर्यटक भिसामा नेपाल पसेर यहीं मजदूरी वा श्रम गरेर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, बंगलादेश लगायत मुलुकका आप्रवासी बसिरहेको बारे विभागका अधिकारीहरूलाई अनौपचारिक जानकारी छ । “अध्यागमनमा नियमन र कडाइ गर्नु जरूरी छ” विभागका प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “केहीको हामी छानबिन गरिरहेका छौं ।”

नेपालमा कूटनीतिक राहदानी वाहक बाहेक तोकिएका नाकाहरूबाट छिर्ने सबै विदेशीलाई पर्यटकको रूपमा गणना गरिन्छ । पछिल्लो दुई वर्षमा (सन् २०१६ र २०१७ मा) मात्र नेपालमा १६ लाख ७६ हजार ८९१ विदेशी पर्यटकको रूपमा भित्रिएको विभागसँग तथ्यांक छ । सो अवधिमा १६ लाख ५४ हजार ४०४ विदेशी बाहिरिएको विभागको रेकर्डमा देखिन्छ । प्रवक्ता उपाध्याय भन्छन्, “बाँकी कस्तो अवस्थामा कहाँ छन्, हामीलाई पनि थाहा छैन ।”

खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै नेपाल पसेका ‘नबोलाइएका पाहुना’ कुनै पनि दिन मुलुकको सुरक्षा चुनौती बन्न सक्ने अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलको भनाइ छ । “विदेशीको बसाइ नियमन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय अपराध सञ्जाललाई रोक्न र कानूनको पालना गराउन हाईटेक बोर्डर कन्ट्रोल प्रणालीमा जाँदैछौं” पौडेल भन्छन्, “नेपाल आउने विदेशीको आँखाको रङ र हातको प्रिन्ट लिई फोटोसहितको डाटाबेस प्रहरी, गृह मन्त्रालय र अध्यागमन विभागको सञ्जालमा रहने गरी अध्यागमन सुधारको खाका गृह मन्त्रालयमा बुझएका छौं ।” २ असोज २०७५ मा उनले भने “६ महीनासम्ममा सो योजना कार्यान्वयन शुरू भएको देख्नुहुनेछ ।”

गोपाल गड्तौला : खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि


Related posts

Leave a Comment