डा. केसीका मागमा नेकपा सांसद असहमतः फेरि अनसन बस्ने केसीको चेतावनी


प्राध्यापक डा गोविन्द केसीसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयनमा सत्तारूढ नेकपाका सांसदले असहमति जनाएका छन् ।
संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिमा सोमबार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिवेदनमाथि छलफलक्रममा नेकपा सांसदहरूले केसीसँग भएको सम्झौता हुबहु राख्न नसकिने दाबी गरेका हुन् । उपसमितिले बहुमतबाट पारित गरेको प्रतिवेदन सोमबार समिति बैठकमा पेस गरिएको थियो । कांग्रेस सांसदले भने साउन १० गते सरकारसँग गरिएको सम्झौता अक्षरशः विधेयकमा समेटिनुपर्ने बताएका छन् ।

बैठकमा नेकपा सांसद योगेश भट्टराईले संसद्ले विवेकसम्मत तरिकाले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने बताए । सम्झौताको सकारात्मक पक्षलाई विधेयकमा राखिएकाले जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने उनको अडान थियो । कांग्रेस सांसद गगन थापा र चित्रलेखा यादवले प्रतिवेदनमा ५ वटा फरक मत दर्ता गराएका छन् । समिति र उपसमितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि २५ औं पटक छलफल हुँदा पनि विवाद यथावत् छ ।

विधेयकको प्रस्तावना, काठमाडौंबाहिर मेडिकल कलेज खोल्ने, सीटीईभीटीको कार्यक्रम फेजआउट गर्ने, चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय र मेडिकल शिक्षालाई १० वर्षभित्र नाफारहित बनाउने विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदको मत बाझिएको छ । प्रस्तावना, उपत्यकाबाहिर मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने र सीटीईभीटीका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम ५ वर्षभित्र फेजआउट गर्ने विषय केसी र सरकारबीचको सम्झौतासँग सम्बन्धित छ ।

सम्झौतामा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ । कांग्रेस सांसद गगन थापा आयोगले गर्ने निर्णय कुर्न नसकेर नेकपाका सांसद हतारिएको बताउँछन् ।
डा केसी फेजआउट गर्ने सम्झौताको बुँदा मात्र हुबहु विधेयकमा समेटिनुपर्ने अडानमा छन् । सम्झौताका बुँदा तोडमोड गरिएको भन्दै उनले अनशन बस्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । नेकपा सांसद अञ्जना विशंखेले सरकारसँगको सम्झौता हुबहु कार्यान्वयन गर्ने हो भने सांसदहरूले संसद्को फुली लगाइराख्नुको अर्थ नरहेको बताइन् ।‘
चिकित्सा शिक्षा र सेवा सुधार अभियन्ता डा केसीले आफूसँगको सम्झौताविपरीत संसदीय उपसमितिबाट पारित प्रतिवेदन अविलम्ब नसच्याए सत्याग्रह गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सभापतिले सार्वजनिक रूपमै सम्झौताअनुरूप विधेयक पारित हुने भनेकाले आफूले सत्याग्रहका कार्यक्रम एक साता पुस २५ सम्मका लागि सारे पनि हालको स्थितिमा समयसीमा अगाडि नै सत्याग्रह गर्न बाध्य हुने उनले बताएका छन् ।


Related posts

Leave a Comment