यो सरकार पुर्णरुपमा असफल भईसक्यो: रमेश लेखक (भिडियो अन्तरवार्ता)


प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घको १२औं महाधिवेशनको मिति कार्तिक १६ र १७ गतेका लागि तय भएको छ । सङ्घीय संरचनामा हुन लागेको यो महाधिवेशनमा विधानमा अघि सारिएका उमेर हद लगायतका केही विषय चर्चामा छन् । पार्टीले समयमै विधान अनुमोदन गर्न नसक्दा महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुनेमा पनि शंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । काँग्रेसले सरकारका काम कारबाहीको खबरदारी र मुल्यांकन कसरी गरिरहेको छ । यी लगायत अन्य समसामयीक विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकसँग टिभी अन्नपूर्णकर्मी विनोद देवकोटाले कुराकानी गर्नु भएको छः प्रस्तुत छ वहाँसँग गरिएको कुराकानीः

-केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मिति तय गर्दै सर्दै गर्नुको कारण के हो ?
नेपाली काँग्रेसको कुनै पनि भातृ सङ्गठनले विधान निर्माण र्गयो वा संशोधन र्गयो भने त्यसको अनुमोदन पार्टीले गर्छ । एक प्रकारको स्वीकृति दिनुपर्छ । त्यसो भएको हुनाले अहिले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको विधानमा संशोधन गरिएको छ । त्यसको स्वीकृतिको लागि पार्टीमा पेस भएको छ । त्यस लाई केन्द्रीय कार्यसमितिबाट स्वीकृत गरेपछि मात्रै विधान लागु हुने हुनाले त्यही विधान स्वीकृति अव बस्ने बैठकले गर्ने हो । यसमा केही छलफल गर्नुपर्ने विषय पनि छन् । तर अहिले हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको कार्य व्यस्तताका कारण बैठकको मिति सरेको हो । २१ गते तोकेकै मितिमा बैठक बस्छ ।

-नेविसंघ विधानमा प्रस्ताव गरिएको उमेर हदको विषयमा विवाद भएर बैठक बस्न नसकेको भन्ने छ नी ?
त्यसो होइन, यो कुरा केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गर्ने कुरा हो । प्रत्येक कुराका राम्रा र नराम्रा पक्षहरू छन् । सबल र दुर्बल पक्षहरू हरेक कुरामा अवश्य हुन्छन् । यस कारण यसमा पार्टी भित्र छलफल गरेर सहमतिको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ र सोही अनुसार हुन्छ पनि ।

-तपाईको बिचारमा उमेर हद लागु गर्नु वा नगर्नु के उपयुक्त देख्नुहुन्छ ?

सामान्यतया कम उमेरको मानिस विद्यार्थी नेतृत्वमा भयो भने त्यसले क्याम्पसमा पढिरहेका विद्यार्थीहरूलाई डे टु डे को राजनीतिमा सम्पर्क गर्ने स्थिती हुन्छ । अब विद्यार्थीबाट बाहिर भई सकेका उमेर समूहको मानिसलाई नेपाल विद्यार्थी सङ्घकै नेता बनाई रहँदा विद्यार्थी सँगको दैनिक सम्पर्क हुन सक्दैन । यस कारण यी दुई कुराको ख्याल गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।

-उमेर हद लागु गर्नु पर्छ भन्ने तपाईको बिचार हो ?
म यो सवालमा म अलि फरक मत राख्छु । यसको लागि मैले मध्यमार्गी बाटो रोजेको छु । हामीले विधानमा महाधिवेशन प्रतिनिधिको लागि उमेर हद नराख्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिको लागि अलि बढी उमेर समूह राख्ने व्यवस्था अरूभन्दा उपयुक्त हुने ठानेको छु । किनकि केन्द्रीय कार्यसमितिले क्याम्पसमा दिनदिनै सङ्गठन बनाउनु पर्दैन । तर दिनानुदिन क्याम्पसमा सङ्गठन गर्नु पर्ने ईकाईहरु छन् जस्तो जिल्ला कमिटी क्याम्पस युनिट, क्षेत्रीय कमिटीहरूमा उमेर हद राख्नु पर्छ भन्ने हो ।

-यो त दोहोरो कुरा भएन र ? तपाई पनि एउटा निष्क्रसमा पुग्न नसक्या हो ?
होइन, यसले दोहोरो कुरा हुँदैन । जस्तो हाम्रो स्थानीय तह उम्मेदवार हुने, संसद्मा उम्मेदवार हुने, राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार हुने, राष्ट्रपतिको उम्मेदवार उमेर हद पनि फरक छ नी त सबै समान हुनु पर्ने होइन । म यसमा स्पष्ट छु ।

-विद्यार्थी राजनीतिमा तपाईहरुले किन यती धेरै हस्तक्षेप गर्नु हुन्छ ? विद्यार्थीको विषयमा निर्णय गर्न विद्यार्थी नै सक्षम छैनन् र ?
हस्तक्षप गर्नु हुदैन । उनीहरुलाई नै निर्णय गर्ने अधिकार छ । गर्न दिनु पर्छ । विद्यार्थी नै हुनु पर्छ केन्द्रीय कार्यसमितिमा । उमेर हद नराखे पनि हुन्छ । तर दिनदिनै क्याम्पस जाने विद्यार्थी नेताहरूलाई उमेर हद राख्नु पर्छ भन्ने हो ।

-गर्नु पर्छ भन्ने त सबै नेताहरुले भन्नुहुन्छ । तर उम्मेद्वार चयन देखि विजयी बनाउनेसम्म माउ पार्टीकै इच्छामा हुन्छ ?
यसो हुनु हुदैन । यो गलत हो ।
-त्यसो भए नेविसंघको महाधिवेशन फेरि पनि तोकिएको मितिमा नहुने नै भयो हैन ?

हो, गाह्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई । कार्य तालिका अनुसार काम भएको छैन अव म्याद धेरै थप्नु हुन्न । नेविसंघको विधान संशोधन भइसकेको छ । अब त्यसलाई नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले स्वीकृत गरे पछि केही दिन भित्रै म्याद थपेर महाधिवेशन गर्नु पर्छ ।
नेविसंघमा कसलाई नेतृत्वमा ल्याउने, कस्तो व्यक्तिलाई ल्याउने लगायतका विषय नमिल्दा महाधिवेशनलाई अन्योल बनार्ईएको हो ?
त्यसो होइन र हुनु पनि हुँदैन । यो नेविसङ्घले नै निर्णय गर्ने कुरा हो । नेविसंघको आफ्नो विधान अनुसारको पद्धति र प्रक्रियाबाट आफ्नो नेतृत्व छान्छ । चयन गर्न दिनु पर्छ । यसमा नेता हरूले यो वा त्यो भन्न हुँदैन । आवश्यकता पनि छैन र गर्नु पनि हुँदैन ।

-तपाईँले यसो भनिरहँदा फेरि स्वतन्त्ररुपमा नेविसंघले आफ्नो नेतृत्व चुन्छ त ?
स्वतन्त्र रूपमा चुन्नु पर्छ । यसमा पार्टीको हस्तक्षेप हुन दिनु हुँदैन । मलाई विश्वास पनि छ । यसपटकको महाधिवेशनमा विगतमा जस्तो पार्टीको हस्तक्षेप भयो वा विद्यार्थीले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो नेतृत्व चयन गर्न पाएनन् भन्ने सुनिने छैन ।

-पार्टीको पनि विधान मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ । त्यसमा पहिलेको भन्दा के फरक छ  ?
सुरुमा हामीलाई केही सुझावहरू प्राप्त भएका थिए । जस्तो हेटौडामा भएको ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले पनि सुझावहरू प्रस्तुत भए । पार्टीका विभिन्न निकायहरूबाट विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सुझाव प्राप्त भएका थिए । ती सुझावहरूलाई समेत मध्यनजर गरेर हामीलाई प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेका थियौँ । छलफलका लागि सात ओटै प्रदेशमा लगेका थियौँ । सात ओटै प्रदेशको १२ स्थानमा कार्यक्रम र्गयौँ त्यहाँबाट पनि सुझाव प्राप्त भएका छन् । अब हामी ती सुझावहरू राखेर विधानको अन्तिम मस्यौदा तयार गर्दै । हामी निरन्तर बैठक बसिरहेका छौँ र विधानको अन्तिम मस्यौदा गरिरहेका छौँ ।

-विधान मस्यौदामा सभापतिलाई बलियो बनाउने वा सामुहिक नेतृत्वको अभ्यास गर्ने भन्ने विषयमा ठुलो विवाद छ रे नी ?
होइन, विभिन्न खालका विचारहरू आएका छन् । कसैले सभापति र सबै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नु पर्छ भन्ने विचार राखेका छन् । कसैको सभापतिको मात्रै निर्वाचन गर्नु पर्छ र अरू पदाधिकारी मनोनीत गर्नु पर्छ भन्ने सुझाव छ । भने केहीले अहिलेको जस्तै केही पदाधिकारी मनोनीत गर्ने र केही निर्वा्चित गर्ने पर्छ भन्ने पनि छन् । त्यस कारण सबै कोणबाट सुझाव र कार्य समितिहरूमा, अधिवेशनहरूमा प्रतिनिधित्व कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने उठेको छ । पार्टीका तहगत संरचनाहरूका काम कर्तव्य र अधिकारका कुरा हरू छन् । पार्टीका अरू भातृ शुभेच्छुक संस्थाहरू, विदेशमा रहेका नेपाली जनसम्पर्क समितिका कुराहरू छन् । जिल्ला जिल्लाका काठमाडौँ सम्पर्क समितिहरूका विषय छन् । पार्टीका विभागका कुरा छन् । केन्द्रीय नीति प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका विषयमा सुझावहरू आएका छन् । यस कारण हामी सबैलाई समेटेर अन्तिम मस्यौदा तयार गर्दछौँ । यो मस्यौदाले सबैका बिचारलाई समेट्ने छ ।

-सरकारको पछिल्लो कामकारबाहिलाई लिएर सरकार पक्ष बाटै आलोचना भयो । तपाईहरको बोझ त कम भयो होला नी ?
होइन, हामीलाई सहज र गाह्रो भन्ने चिज केही छैन । अहिलेको यो सरकार आफ्नो दायित्वबाट पुर्णरुपमा असफल भएको छ । विमुख भएको छ । गएका केही समयका काम हेर्दा सरकार पूर्ण असफल भएको हामीलाई महसुस भएको छ ।

-यती हुदा हुँदै पनि तपाईहरुले सरकारका काममा खबरदारी अथवा शसक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नै सक्नु भएन ?
सत्ता पक्षका सांसदहरूले सानै विरोध गरे पनि त्यो ठुलो आकारमा देखिन्छ । त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर प्रतिपक्षले विरोध गर्दा प्रतिपक्षी न हो विरोध त गरी हाल्छ नि भनेर यस्तो देखिएको हो । हामीले व्यापक विरोध गरेका छौँ । सदन भित्र पनि विरोध गरेका छौँ । हामी सदनमा मानिस नै कम छौँ । त्यस कारण प्रतिपक्षीमा धेरै मानिसहरू सदन भित्र देखिएनन् होला । तर बाहिर हामी बोलिरहेका छौँ । कुरा गरी राखेका छौँ र मूल कुरा के हो त भन्दा सत्ता पक्षबाटै विरोध आउनु भनेको सरकार असफल भई सक्यो अथवा हुन थालिसक्यो भन्ने कुराको सङ्केत हो ।
-सरकारको अहिले सम्मको गतिविधिलाई कसरी मुल्याङकन गर्नु भएको छ ?
मैले भनिहालेन पाँच बर्षका लागि बनेको यो सरकारको सात महिनामै समग्र मुल्याङकन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने कुरा त्यति उचित होइन । अन्तिम निष्कर्ष निकालिहाल्ने बेला पनि होइन । तर यो ६ सात महिनाको गतिविधिहरू जुन देखिएका छन् त्यो गतिविधिले सरकार आफ्नो काममा असफल हुँदै गएको देखिएको छ । जस्तो सरकारको पहिलो दायित्व भनेको नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व हो । शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हा । कानुनलाई प्रचलन गर्ने दायित्व हो भने आज नागरिक अत्यन्तै असुरक्षित महसुस गरेका छन् । करको आतङक, मूल्यवृद्धिको कुरा त भन्नै पर्दैन । सात आठ महिनामा ८ पटक वृद्धि एक पटक समायोजन र एक पटक घटाइएको अवस्था छ । दशैको मुखमा भाडा वृद्धि गरिएको छ । बजारमा जानु भयो भने तरकारी लगायत उपभोग्य सामानहरूको मूल्य आकासिएको छ । चिनीमा त यत्रो ठुलो भ्रष्टाचार भएको त्यसको अनुमानै गर्न नसक्ने अवस्था छ । यस कारण शान्ति सुरक्षा छैन । भष्टाचार छ । अनियमितता छ । कर व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । महँगी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री अमेरिका भ्रमणमा २२ करोड भन्दा बढी खर्च गरेको बाहिर आएको छ भने यस्तो खालको अपब्ययीता छ । आर्थिक अनियमितता र भष्टाचार र मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ लैजाने काम अहिलेको सरकारले गरेको छ । यसलाई समयमा नियन्त्रण गर्नु पर्छ ।

-चर्चामा रहेको निर्मला हत्याकाण्ड र बलात्कारको केश गम्भीर बन्दै गएको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
यो निर्मला बहिनीको बलात्कार र हत्या भयो । यो हाम्रो समाजमा मानव सभ्यताकै कलङ्कका रूपमा देखिएको छ । घटना भएको ७० दिन बितिसक्दा समेत हत्यारा पत्ता लगाउने र हत्यारालाई सजाय दिने काममा सरकार पूर्ण रूपले यसमा असफल भएको छ।

-काँग्रेसले अनुसन्धानमा अवरोध खडा गर्यो भन्ने आरोप छ ?

कहाँनिर अवरोध र्गयो काँग्रेसले ? अनुसन्धान गर्न राखेको कर्मचारीको हात बाँध्यो की ? रोक्यो की थुन्यो की ? काँग्रेसले एउटै कुरा भनेको छ । जनतालाई न्याय देऊ । बलात्कारीलाई पक्राउ गर । वास्तविक अपराधीको खोजी गर । निअपराधमान्छेलाई दोषी नदेखाउ भनेको छ । यदि न्याय देऊ । अन्याय नगर । अपराधीलाई पक्राउ गर । निअपराध मान्छेलाई दण्ड सजाय नगर भनेर भन्नु राजनीति हो भने त्यो हामीले गरेकै हो । र अझै गर्नेछौँ । हामीले अनुसन्धान गर्ने मान्छेको हात छेक्या छैनौँ । प्रधानमन्त्रीको मुख छेकेका छैनौँ। हामीले सम्पूर्ण कुरामा सहयोग गरेका छौँ । तर सरकारले आफ्नो निकम्बापन, लाचारी पन, आफ्नो गैह्र जिम्मेवारी पन प्रदर्शन गरेको छ । सरकार यो देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्दैन कानुनी व्यवस्था लागु गर्न सक्दैन । अपराधीहरूलाई पक्राउ गरेर सजाय गर्न सक्दैन त्यस कारण यो सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हटेको छ भन्ने कुराको यो पर्याप्त उदाहरण हो ।

-प्रदेश ७ को राजधानी र नामाकरणका विषयमा यहाँको धारण के हो ?
मेरो व्यक्तिगत विचार यसमा के हो भने ७ नं प्रदेशको राजधानी हामीले एकदम गलत ठाउँमा लगेका छौ । जुन ठाउँमा राजधानी तयार गर्न आवश्यक भवन निर्माण अन्य व्यवस्थापनका लागी आगामी ५ देखी ७ वर्षको सुदुरपश्चिमाञ्चलको बजेट त्यसैमा जान्छ । अहिले काम चलेकै छ । बर्सेनी बिस्तारै भौतिक संरचना थप्दै गए हुन्छ । तर त्यो जगंलमा के टेन्ट लगाएर राजधानी चलाउनु हुन्छ ? घर बनाउनु पर्ला नी । एउटा घर बनाएर त पुग्दैन होला । यस कारण फेरि पनि यो विषयमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।

-धनगढीमै राजधानी ठिक थियो भन्ने तपाईँको धारणा हो ?
होइन, मेरो धनगढीमा मात्रै होइन । कञ्चनपुर किन हुन सक्दैन । महेन्द्रनगरमा किन हुन सक्दैन भनेको हो । दिपायलमा भए पनि हुन्छ । यस्तै जुन ठाउँमा राखेको छ त्यही ठाउँमा राख्दा पनि आपत्ति छैन मलाई ।

-नामको विषयमा तपाईँको धारणा के छ नि ?
नामका बारेमा ज्यादै धेरै विवाद नगरौँ । किन नगरौँ भने नाम होइन गुणले हेर्ने हो । गुण महत्त्वपूर्ण कुरा हो । नामले खासै फरक पार्दैन । सुदूरपश्चिम नाम राख्दैमा बिग्रिगयो भन्ने होइन। यो सुदूरपश्चिम नाम राखेर केही विकास गर्नु भएन भने यसको के काम । अनि अर्को कुनै नाम राखेर विकास गर्नु भयो भने त्यसको महत्त्व हुन्छ । नामको बारेमा धेरै विवाद आवश्यक छैन।

-संविधानले पनि पहिचान,सार्मथ्य र भुगोल लगायतका विषलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश नामाकरण गर्ने परिकल्पना गरेको छ । तपाईले केही फरक पर्दैन भन्नु भयो । नामले पहिचान झल्काएको खै ? के प्रदेश सातमा सुदुरपश्चिम बाहेक अरु विकल्प थिएनन् ?
तपाइले भनेको कुरो ठिकै हो । तर म फेरि पनि भन्छु । नामले केही फरक पार्दैन । काम नै ठेलो कुरा हो ।


Related posts

Leave a Comment