मुलुक भन्दा पार्टी बनाउनेमा ओलीको ध्यान


हृदयेश त्रिपाठी

पार्टी निर्माण गर्न मात्रै सबै ऊर्जा खर्च गर्ने हो भने देश निर्माण कसले, कसरी र कहिले गर्ने रु पार्टी निर्माण गर्यौँ भनेर पुलकित र प्रफुल्लित भइरहने हो भने मुलुक निर्माण कसको जिम्मामा छोड्ने ?

राज्यको बनोटसँग जोडिएका धेरै मुद्दामध्ये मधेसको मुद्दा एउटा हो । देश हाम्रो हो, राज्य हाम्रो हुन सकेन भन्ने विभिन्न सामाजिक समूह, आदिवासी र अल्पसंख्यक वा राज्यबाट वञ्चित गराइएकाको मनोविज्ञान र सोच, त्यसै प्रकारको राज्यको सोच र व्यवहारले गर्दा मधेसको मुद्दा बलवान् हुँदै गयो ।

बहुदलीय व्यवस्थाको आन्दोलनमा मधेसले मधेसप्रति हुने दुव्र्यवहार र विभेद अन्त्य हुने आशले साथ दियो । गणतान्त्रिक आन्दोलन जनकपुरबाट सुरुवात भयो र बुटवलमा जनताको ठूलो सहभागिता भयो । त्यसअघि यसलाई घाम ताप्ने आन्दोलन भनेर मुख्य राजनीतिक दलका नेताले जिस्क्याउँथे ।

माओवादी आन्दोलनलाई मधेसमा विस्तार गर्नुको मुख्य कारण राष्ट्रिय मधेस मुक्ति मोर्चालगायत माओवादी आबद्ध आदिवासी जनजातिसम्बन्धी हरेक मोर्चाले त्यहाँका समुदायका समस्यालाई उठाएका थिए ।

मधेसका जनतामा माओवादी आइसकेपछि समानताका आधारमा राज्य व्यवस्था निर्माण हुनेछ र हामी पनि समान हक पाएर सम्मानसाथ जीवनयापन गर्ने वातावरण निर्माण हुनेछ भनेर सहयोग गरे । सहादतको हिसाबले माओवादी आन्दोलनलाई हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी मगर र दोस्रोमा थारू समुदायले सहादत प्राप्त गरेको देखिन्छ ।

तर, प्रकारान्तरमा समस्या समाधान गर्ने वेला आएपछि आन्दोलनमा उठान गरिएका एजेन्डाअनुरूप समस्या समाधान प्रक्रिया सुरु भएन । मधेसमा पञ्चायतमा आएको गुरुङ प्रतिवेदनपछि उकुसमुकुसको वातावरण बन्यो, त्यसपछि सद्भावना परिषद्, सद्भावना पार्टीलगायत राजनीतिक दल देखा परे ।

मधेस विभिन्न चरणमा आन्दोलित हुँदै गयो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन, अनशनदेखि लिएर उग्र आन्दोलनसम्म मधेसका बासिन्दाले गरे । तसर्थ, अहिल्यै मधेसको आन्दोलनका एजेन्डा समाप्त भइसके भनेर बुझ्नु हतार हुन्छ । मधेसका एजेन्डा अभिव्यक्त गर्ने आन्दोलनको स्वरूप मात्र परिवर्तन भएको हो ।

समानता र विभेदविरुद्धको लडाइँमा जति ताकत हुन्छ, त्यो अहिले युरोपले पनि देखिरहेको छ । कतिपय युरोपेली मुलुकमा त्यस्ता आन्दोलनले प्रभावकारिता पाइरहेका छन् । हामीकहाँ आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि लड्ने चेतना र क्षमता विस्तार हुँदै गएको छ । तसर्थ, मधेस ठन्डा भइसक्यो, अब ऊसँग मिलेर होइन, उसलाई निलेर बस्नुपर्छ भन्ने भावना राज्यमा आयो भने मुलुक स्थायित्वतर्फ होइन, अराजकतातर्फ अघि बढ्छ ।

राज्य सञ्चालनमा पार्टी र पात्र गौण हुन्, मधेस आन्दोलनका अभियन्ता पनि गौण हुन् । राज्यले समग्र रूपमा सबै क्षेत्र र समुदायका जनतासँग समान व्यवहार गर्न सकिएको छ कि छैन, उनीहरूको राज्यमा उपस्थिति कुन हदसम्म भएको छ भनेर मात्र हेर्ने हो । संविधानका केही विषय हेर्दा सबैलाई समान रूपमा हेरेको भन्न सकिन्न ।

उदारहणका रूपमा संविधानले समावेशी आयोग, दलित आयोग, मधेसी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगको गठन एकै प्रकृतिबाट गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, तिनको काम, कर्तव्य र अधिकार भने अलग–अलग राखिएको छ । समावेशी आयोगलाई बढी नै र दलित आयोगलाई अलि–अलि प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिए पनि अन्यलाई कर्मकाण्डी बनाइएको छ ।

संविधानले पहिचानको आन्दोलन स्वीकार गरे पनि यसका एजेन्डा समाधानार्थ गठित आयोगलाई बौद्धिक, परामर्श र अध्ययन अनुसन्धानको काम गराउन आवश्यक पर्ने म्यान्डेट दिनुपर्नेमा हठात् ‘सुपर फास्ट’ तरिकाले लेख्दा संविधानलाई पंगु र लाचार बनाइयो ।

प्रदेश विभाजनका विषयमा विभाजनकर्ताले पनि सात प्रदेश बन्ने आधार बनाउनेले पनि अहिलेसम्म पुष्टि गर्न सक्दैनन् । प्रदेश बनाउँदा एउटा मापदण्डका आधारमा बनाउनुपर्नेमा त्यो गर्न नसकेकै हो । प्रदेश विभाजनका वेलामा ज्ञानगुनका कुरा सिकाउने साथीहरूले भन्ने गर्थे– मधेस प्रदेश बनाउने हो भने यो नेपालबाटै अलग हुन्छ र यसले अलग ढंगले व्यवहार गर्छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डतामा यसले खतरा उत्पन्न गराउँछ भन्नेहरूले नै प्रदेश नं २ बनाएका हुन् ।

मधेसका अन्य भूभागलाई मिसाएमा खतरा उत्पन्न हुन्छ भन्नेहरूले प्रदेश नं २ मा मधेसका मात्र जिल्ला राख्दा उहाँहरूको सिद्धान्त, नीति र विचार कहाँ हरायो रु संविधान निर्माणका वेला यस प्रकारका दुराशययुक्त काम नभएका होइनन् ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता छ । संविधानमा धेरै प्राविधिक त्रुटि देखा परिसकेका छन् । संविधान जारी भएपछि एक पक्षले अर्को सरकार बन्नै सक्दैन र अर्कोले बन्छ भन्दा विवाद भएकै हो ।

संविधानकै कारण सरकार बनाउँदा फेरि राष्ट्रपतिले बाधा अड्काउ फुकाउनुपरेकै हो । संविधानको भाषाअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार छन् । संघीयतामा स्थानीय र प्रदेश सरकार आफ्नो आवश्यकता र अनुकूलताअनुरूप निर्माण गरिन्छ । प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन बनाएर स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन कोसिस गरिएको छ ।

अहिले स्थानीय सरकारले विशेषगरी करको विषयमा गरेको व्यवहारले जनतामा वितृष्णा जाग्दै गएको छ । जे देख्यो, त्यसैमा कर लगाइदिने स्थानीय सरकारको निर्णयले प्रणालीलाई बदनाम गर्ने काम गरिरहेको छ । केही लालबुझक्कड यसले संघीयता मात्रै बदनाम हुन्छ भन्दै क्षणिक आत्मरतिमा रमाइरहेका छन् ।

प्रणालीमाथि वितृष्णा बढ्नु संघीयता मात्रै घायल हुने होइन, यसले संघीयतासँगै आएका अन्य विषय पनि घायल हुन सक्छन् । जसरी अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक र अराजक ढंगले कर निर्धारण गरी जनतामाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ, त्यसविरुद्ध जनताले आन्दोलन गर्ने बाटो खोजिरहेका छन् । त्यसले समग्र सिस्टम र विश्वकै उत्कृष्ट भनिने संविधानलाई धरापमा पार्ने स्थिति बन्न सक्छ ।

अहिले केन्द्रीय कर प्रणालीले पनि चिनिएका करदातालाई मात्रै डस्ने काम गरिरहेको छ । नयाँ करदाता खोज्दै करदाताको दायरा बढाउनुपर्नेमा पुराना करदातामाथि मात्रै दायित्व थोपर्ने काम गरिएको छ । जसले समाजका हरेक अंगमा उकुसमुकुसको वातावरण निर्माण भएको छ ।

नेपालको विकास खर्च ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुँदैन, त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि संरचनाको अभाव भए, नयाँ संरचना निर्माण गर्ने र नयाँ संरचना सुधार गरेर हुने भए गर्नुपर्छ । संरचना बनाउन बाधक भए कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ । प्रणालीगत सुधारमा जाँदा मात्रै मुलुकलाई सही तरिकाले डो(याउन सकिन्छ । सरकारले दुईतिहाइ मतको उपस्थिति त्यहाँ प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ ।

मुलुक कृषिप्रधान देश हो, यहाँका ८२ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आबद्ध छन् । दुईतिहाइभन्दा बढी जिडिपी कृषिमा निर्भर छ । तर, राज्यले कृषिमाथि लगानी गरे पनि किसानमाथि लगानी गरिरहेको छैन । संसारका हरेक माल उत्पादकले आफ्नो मालको मूल्य निर्धारण गर्न पाए पनि किसानले भने आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफूले निर्धारण गर्न पाउँदैन । जसका कारण कहिल्यै किसानको जीवनमा सुधार आउने लक्षण देखिएन ।

उदाहरणका लागि वर्षमा ५५ अर्बको चामल भारतबाट आयात गर्नुपर्ने लाजमर्दो अवस्थामा हामी छौँ । जब कि १८ देखि २० अर्बसम्म किसानमा लगानी गर्ने हो भने हामी चामलमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ । भविष्यमा पनि हुन सक्ने आधार बन्न सक्छन् ।

सरकारले सहुलियतमा रासायनिक मल दिने र उनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तु बेच्ने ग्यारेन्टी सरकारले गरिदिने हो भने किसान उत्साहित हुन्छन् । बजार व्यवस्थामा किसानको माल खपत भएपछि किसानको जीवनस्तर सुध्रिन्छ । परम्परागत कर्मकाण्डबाट हटेर आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने र किसानलाई त्यसमा अभ्यस्त बनाउने कार्य सरकारले गर्न सक्यो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था सुध्रन धेरै समय लाग्दैन । कृषि व्यवसायलाई उन्नत बनाउन सकियो भने मुलुकका ८२ प्रतिशत जनताको जीवनस्तर उन्नत हुन्छ ।

अहिले राज्यले १८ प्रतिशत जनताका लागि मात्र बढी कर्मकाण्ड गरिरहेको छ । एनजिओ, आइएनजिओ, सहरिया जनजीवन, मर्सिडिज गाडी, वाइडबडी बोइङ, घडी, टाई, पोसाक जुन १८ प्रतिशत जनताका लागि मात्रै आवश्यक छन्, त्यसैमा मात्र राज्यले अर्बौंको लगानी गरिरहेको छ । राज्यका सबै संयन्त्र यिनै कार्यमा केन्द्रित छन् ।

दुईतिहाइको सरकारले समृद्धिको यात्रालाई सफल बनाउने हो भने किसानलाई समृद्ध बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । विकास खर्चलाई पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सक्ने संरचना र कानुन सुधार र निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ ।

बजारमा भएको मूल्यवृद्धि र फरक–फरक मूल्यको अराजकता नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन र संरचनामा सुधार गर्नुपर्छ । ती विषयमा हामी संवेदनशील भएर अगाडि बढ्यौँ भने उत्साह र उमंगसाथ वाम गठबन्धनलाई मतदान गर्ने जनतामा त्यही उत्साह र उमंग कायम रहनेछ । त्यति गर्न सकियो भने मात्रै हामी इमानदार ठहरिनेछौँ र हामी जवाफदेही भएको ठहरिनेछ । अहिले सरकारले भोगिरहेको सुरुवाती कठिनाइ, अन्तर्विरोध र अवरोधलाई हटाएर समृद्धिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

अहिलेसम्म भएका आन्दोलनले मात्रै उपलब्धि प्राप्त भएका छन् । कसैले कसैलाई कृपा गरेर अहिलेसम्म केही दिएको छैन । प्रजातन्त्र आन्दोलनबाट आएको हो, राजाको कृपाले आएको होइन । गणतन्त्र पनि आन्दोलनबाटै आयो ।

संघीयता, पहिचानलगायत प्राप्ति पनि आन्दोलन र संघर्षबाट आएका हुन्, कसैको कृपाले होइन । राजनीति र राज्यका अंगमा सक्रिय रहेकाहरूले बुझे हुन्छ, कसैलाई अधिकार दिइएको होइन, आन्दोलन र दबाबबाट उनीहरूले लिएका हुन् । दाता भनेको कोही पनि छैन । राज्यको बनोटले राज्य एउटा निश्चित समुदाय विशेषको नश्लवादी चरित्रजस्तो भयो । तसर्थ देश जसरी सबैको बनेको छ, त्यसरी राज्य पनि सबैको बनाऊँ भन्ने आशासाथ समावेशी लोकतन्त्रका विषय उठेका हुन् ।

यतातर्फ अहिले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० ले सोच्न आवश्यक छ । पार्टी निर्माण गर्न मात्रै सबै ऊर्जा खर्च गर्ने हो भने देश निर्माण कसले, कसरी र कहिले गर्ने रु प्रश्न आफैँमा गम्भीर छ । पार्टी निर्माण ग(यौँ भनेर दम्भित, पुलकित र प्रफुल्लित भइरहने हो भने मुलुक निर्माण कसको जिम्मामा छाड्ने रु तसर्थ पार्टी निर्माण भनेको चलिराख्ने प्रक्रिया हो, देश निर्माणमा नयाँ ढंगबाट परम्परालाई तोडेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिएको छ । त्यो स्पष्टताको अनुभूति सबैमा होस् ।


Related posts

Leave a Comment