न्यायाधीशका क्वाटर र होटलबाट मुद्दाको फैसलाः न्यायपालिका प्रतिको विश्वास घट्दो


अनिल पोखरेल,राजविराज  ।
‘न्यायाधीशका क्वाटर, मुहली, कोसी ब्यारेज र लहानका होटलबाट मुद्दाको फैसला गर्ने परम्पराले न्यायपालिका प्रतिको साख घटेको सप्तरीका कानुन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।  राजविराज उच्च अदालत बार एसोसिएसनका नवनिर्वा्चित पदाधिकारीहरूको सपथ ग्रहण र पदस्थापन कार्यक्रममा उनीहरूले न्यायलाई खरिद बिक्रीको वस्तु बनाउन नहुने बताए ।
न्यायपालिकाको कमजोरीका कारण जनताले दुःख पाउन नहुने उनीहरूको जिकिर छ । न्यायाधीशका क्वाटर, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा बसेर मुद्दाको फैसला हुने गरेको धेरै समय भएको छैन’, अधिवक्ता पुन्यप्रसाद यादवले भने, ‘अब ती कुुराको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन ।’
न्यायाधीशले आर्थिक चलखेल गरेर मुद्दाको गलत फैसला गरेको भन्दै बारको अगुवाइमा कानुन व्यवसायीहरूले गत असारमा उच्च अदालत राजविराजको इजलास बहिष्कार गरेका थिए ।
मुद्दा फैसलामा बिचौलियाको चलखेल र पैसाको लेनदेन हुने गरेको विषय अहिले पनि ताजै रहेको उनले बताए ।
गत असारमा बारको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीले उच्च अदालत राजविराजका इजलास बहिष्कार गरेको र सोही विषयमा केही न्यायाधीश कारबाहीमा परेको विषय कोट्याउँदै यादवले भने, ‘अब ती दिन नआउन् भन्नका लागि कानुन व्यवसायीले आफ्नो स्तरबाट सहयोग गर्नुपर्छ र बेन्चलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
बलान बिहुल गाउँपालिका –४ (बेल्ही) की सुमित्रादेवी साह (प्रत्यार्थी) र धनमायादेवी साह (प्रतिवादी) को समेत मिलापत्र बदर, जालसाजी र अंशबण्डा मुद्दामा राजविराज इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बबिता उप्रेतीले आर्थिक चलखेल गरेर फैसला सुनाएको कानुन व्यवसायीको आरोप थियो ।
२०७४ कात्तिक ६ गतेको संयुक्त इजालासले जिल्ला अदालतको ०७१ जेठ २६ गतेको फैसला सदर हुने भनि राय किताबमा लेखेको फैसलाको पूर्ण विवरण लेख्दा भने बकसपत्रको २ बिघा ८ कठ्ठा १५ धुर जग्गाबाहेक सुरु सदर थपेर फैसला फरक पारिएको थियो ।
राय किताबमा ‘सप्तरी जिल्ला अदालतबाट २०७१ पुस ६ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन’ भनेर फैसला सुनाएको थियो ।
तर, फैसला आउँदा तदायति फाँटबारीमा बकसपत्र बाहेकको हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर ठहर्छ भनेर फरक पारिएको थियो ।
सो विषयमा सर्वोच्च अदालतले छानबिन गरी केही न्यायाधीशलाई कारबाही गरेपछि हाल उच्च अदालतको न्याय प्रणाली सुधार भएको कानुन व्यवासायीहरुले बताएका छन् ।


Related posts

Leave a Comment