रानीपोखरी पूर्ननिमार्णको थालनी र मौलिकताको बहस


 

पुस १३ गते मोबाइलमा ‘बधाई सन्देश’ आए। हाम्रो पार्टीबाट प्रदेश-३ मा ३ सदस्य निर्वाचित हुने पक्का भएको खबरका सन्देश आएको ठानें। त्यहीबेला काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धनीराम पौडेलको फोन आयो। काठमाडौं महानगरपालिकाले रानीपोखरी प्रताप मल्लकालीन शैलीमा पुनर्निर्माण गर्नेबारे थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गरेको र सो समितिको सल्लाहकारमा रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान, नवनिर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य तथा महानगरका पूर्वमेयर केशव स्थापित र आफूलाई नियुक्त गरिएको जानकारी पौडेलले दिए। बल्ल रहस्य खुल्यो बधाइ सन्देशको।

लगत्तै आफ्नो सम्पर्कमा रहेका सम्पदाविद् र सम्पदा बचाऔं अभियानमा लागिरहेका साथीहरूलाई फोन गरेर तथ्य संकलन गर्न जुटें। आफूलाई दिइएको भूमिका उत्कृष्ट ढंगले निभाउनुपर्छ भन्ने सोच मेरो थियो।

तर पुस १७ गते रानीपोखरी पुनर्निर्माणसम्बन्धी विज्ञ समितिको पहिलो बैठकले थप अध्ययनका लागि रानीपोखरी उत्खनन्को काम सुरु गर्न सल्लाह दिने निष्कर्ष निकालेको खबर अनलाइनहरूमा आएपछि म जिल्ल परें ! साथीहरूले बैठकमा केके भयो भन्ने विषयमा बुझ्न फोन गर्न थालिसक्नु भएको थियो। यता म आफैं जिल्ल परेको छु, बैठक पनि भइसकेछ। मैले धनीरामजीसँग यसबारेमा सोधें र उहाँले विशेषज्ञ समितिको मात्र बैठक बोलाइएको र सल्लाहकार समितिसमेत समावेश गरिएको बैठक पुस २० गते बस्ने जानकारी दिए।

पुस २० गते आफ्नो तर्फबाट आवश्यक तयारी गरी सभागृह पुगें। विशेषज्ञ समितिका सबै सदस्य उपस्थित थिए। विशेषज्ञ समितिका अध्यक्ष विष्णु कार्कीले विशेषज्ञ समितिले गठनपछि गरेको अध्ययनको तथ्य पेस गर्नुभयो। उत्खनन् गर्दा मल्लकालीन इट्टा, सेतो हात्तीको बीचबाट पर्खालको जग र ३-४ मिटर खन्दा नै भूमिगत पानीको सतह भेटिएको तथा अरू प्राविधिक तथ्य फेला परेकाले रानीपोखरी पुनर्निर्माण प्रताप मल्लकालीन शैली, स्वरूप र निर्माण सामग्री प्रयोग गरी गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष दियो।

बैठकमा पुरातत्व विभागका प्रतिनिधिको धारणा भने रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर पुरातत्व विभागले पुनर्निर्माण सुरु गरिसकेको अवस्थामा यस्ता बैठक-अध्ययनले अब झन् समय लम्ब्याउने भएकाले तोकिएको समयमा काम सक्न पाए पुनर्निर्माणका काम छिटो सकिन्थ्यो भन्ने थियो। जब कि कामपाका मेयरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पुस १३ गते निकालेको विज्ञप्तिमा ‘विशेषज्ञ समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भई अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रानीपोखरीमा हाल भइरहेको सम्पूर्ण निर्माणकार्य स्थगित गर्ने’ उल्लेख भइसकेको थियो। बैठक अवधिमा पुरातत्व र कामपाबीच केही न केही समस्या छ भन्ने आभास भयो।

कारबाही कसलाई ?

‘पुनर्निर्माणमा गल्ती भएको हो भने कारबाही कसलाई गर्ने त ? ’ मैले उक्त बैठकको प्रारम्भमै प्रश्न उठाएँ। मैले भनें, ‘प्रताप मल्लले उही बेला, रानीपोखरीको कुनै भाग तोडफोड गरेमा सो व्यक्तिलाई दश लाख जरिबाना अथवा आमा, दिदीबहिनी, गाई, गुरु, इत्यादि मारेबराबरको पाप लाग्नेछ भनेर शिलालेखमा लेखेर चार दिशामा राखेका थिए। चार शिलालेखमध्ये अहिले राष्ट्रिय नाचघरतर्फ एउटा अझै बाँकी छ। अहिले नियम-कानुन भएको अवस्थामा रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा खेलबाड गर्ने अधिकारीलाई के कारबाही हुन्छ ? कारबाही गर्ने निकाय कुन हो ? पोखरीको पानी पम्पले निकालेर सुकाउनु, भित्रै डोजर लगेर भत्काउने कार्य गर्नु, रिटेनिङ वाल लगाउनुले ‘प्राचीन संरक्षण ऐन-२०१३’ व्यवस्थाविरुद्ध काम गरेको छर्लंगै देखिन्छ। अब के कारबाही ? कारबाहीको विषय उठ्दा समितिका अध्यक्षले भने, ‘यो समितिको कार्यादेश पुनर्निर्माण गर्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने मात्रै भएकाले सोबारे केही भन्न मिल्दैन।’ त्यस बेलासम्म आएको प्रतिवेदन अन्तिम प्रतिवेदन पनि थिएन। बैठकमा रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले ‘विस्तृत अध्ययन गर्न समय लाग्छ भने समय थपौं, गरेपछि राम्रो काम गरौं, झारा टार्न मात्र नगरौं’ भन्नुभएको थियो। उहाँको सल्लाहप्रति सबैले सहमति जनाएकाले विशेषज्ञ समितिलाई अध्ययनका लागि थप १० दिन दिने भनेर महानगरपालिकालाई लेखी पठाउने निर्णय भयो। समितिले थप अध्ययनका लागि रानीपोखरीमा उत्खनन् कार्य गर्ने भयो र आएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी आम मानिसको चासो, सल्लाह र सुझाव समेटेर अन्तिम प्रतिवेदन मेयरलाई बुझाइने तय भयो।

प्रतिवेदन सार्वजनिक

माघ ३ गते सल्लाहकार समितिको उपस्थितिमा बिहान साढे ७ बजे बैठक बस्ने र दिउँसो ३ बजे प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने पक्का भयो। बैठकमा विशेषज्ञ समितिका अध्यक्ष विष्णु कार्कीले रानीपोखरी पुनर्निर्माण प्रताप मल्लकालीन शैली, स्वरूपमा गर्न सकिन्छ भन्ने प्रतिवेदनको ठहर पेस गरे। ‘रानीपोखरी प्रताप मल्लकालीन शैलीमै पुनर्निर्माण गर्ने हो, तर त्यो बेलाको स्वरूपबारे कसरी यकिन गर्ने ? सम्पदा पुनर्निर्माण गर्दा समयसापेक्ष संस्कृतिबाट गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने पुरातत्वका प्रतिनिधिले गरेको जिकिर अन्तिम प्रतिवेदनमा समेत यथावत रहेको थाहा पाउँदा अचम्म लाग्यो। त्यस्तै पुरातत्व विभागका केही कर्मचारीको हवाला दिएर माघ १ गते एक अनलाइनमा समाचार आयो ‘मल्लकालीन शैलीमा रानीपोखरी बनाउन सम्भव छैन।’ विशेषज्ञ समितिको अन्तिम प्रतिवेदन नआउँदै त्यसरी भनाइ राख्नुको अर्थ समितिलगायत सबैलाई बेवास्ता गरेको भन्ने बुझियो।

सोही दिन ३ बजे अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम थियो। त्यस कार्यक्रममा ‘रानीपोखरी प्रवेशमा शुल्क लगाइनु हुन्न तथा यसको व्यवसायिकीकरण गर्नु हुन्न, रिटेनिङ वाललगायत कंक्रिट प्रयोग गरेकालाई कारबाही हुनुपर्छ’ भन्ने थियो। रानीपोखरी प्रवेशमा शुल्क लगाउने विषय पनि त्यहाँ उठे र यी सबै विषयमा सबैको सहमतिमा उचित निर्णय लिनुपर्छ।

माघ ७ गते अन्तिम प्रतिवेदन मेयरलाई हस्तान्तरण गरियो। त्यो प्रतिवेदनमा पुरातत्व विभागका कसैले पनि हस्ताक्षर गरेका थिएनन्। उनीहरूको असहमति, चासो तथा चिन्ता यथावतै रह्यो र छ। प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले आफू रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा गम्भीर भएको तर आफूले नगरेको र नभनेको कुरालाई मिडियाले प्रमुखता दिएको गुनासो गर्नुभयो। पंक्तिकारले पुरातत्व र कामपाको समन्वयन अति नै खड्केको र दुई संस्थाका व्यक्तिको अहंले खासगरी काठमाडौंको सम्पदा पुनर्निर्माण चपेटामा परिरहेको छ। आवश्यक परेको बेलामा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न आफू र आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताएको थियो।

सुझाव

काठमाडौं महानगरपालिका र पुरातत्व विभागले समन्वय गरी अघि बढ्नुपर्छ। काठमाडौं सम्पदा सहर हो र यसको विशिष्टता यसको मौलिकतामा छ। ०७२ सालमा मात्र होइन, १९३४, १९९० मा पनि सम्पदा भत्किएकै हुन्। त्यतिबेला पुनर्निर्माण भएकै कारणले हामीले सम्पदा देख्न पाएका हौं। त्यतिखेर छुट्टै पुरातत्व विभागको स्थापना भएको तथ्य पनि हामीसँग छैन। यद्यपि, भएको स्रोतसाधनको प्रयोगले सम्पदा जति पटक भत्किए त्यति पटक बनाइएको सुनौलो इतिहास बोकेर हामी हिँडिरहेका छौं। भावी पुस्ताले दुई संस्थाको द्वन्द्वकै कारण रानीपोखरीजस्ता पुरातात्विक सम्पदा नाश भए वा तिनीहरूको राम्रोसँग पुनर्निर्माण भएन भनेर पढ्न नपरोस्।


Related posts

Leave a Comment