दुई किलोमिटर मुआब्जा विवादले रुपनगर – नहदहा ६५ किलोमिटर सडक पुरा हुन पाएन


अनिल पोखरेल, टिभी अन्नपूर्ण, सप्तरी ।
सप्तरीको रुपनगर देखी सुनसरीको नहदहा सडक निर्माण कार्य “ हात्ती छिरो पुच्छर अड्कियो” भने नेपाली उखान जस्तै बनेको छ ।
६५ किलोमिटर लामो सडकको बाँकी दुई किलोमिटर काम मात्रै अलपत्र हुँदा यस्तो अवस्था आएको हो ।
कोसी ब्यारेज वैकल्पिक सडक मार्गका रूपमा निर्माण गरिएको उक्त सडक सन २०१८ को सेप्टेम्बर २९ सम्म सक्ने लक्ष्य थियो । तर ६३ किलोमिटर पुरा भइसकेको सडक अन्तिम खण्ड कञ्चनरुप नगरपालिका वाड नं. १२,रुपनगरको पूर्व पश्चिम लोक मार्ग देखी फत्तेपुर सडक खण्डमा जोडिनु पर्ने दुई किलोमिटर
बाँकी छ ।
एसियाली विकास बैक (एडिभि)को सहयोगमा बन्न लागेको सडक निर्माणको जिम्मा ४ वर्ष अघि कालिका कन्ट्रक्सनले लिएको थियो । निर्माणकै क्रममा स्थानीयले मुआब्जाको विषयमा विवाद निकालेपछि निर्माण कार्य रोकिएको कन्ट्रक्सनका सामाजिक परिचालक राप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । तर उनको यो भनाईको स्थानीयले भने खण्डन गरेका छन् । स्थानीय गङ्गाराम राउत भन्छन् हामीले निर्माण कार्य रोक्ने भनेका होइनौ हामीलाई दिने भनिएको मुआब्जा रकम निक्कै कम भएकाले यसको पुनराअवलोकन हुनुपर्छ ।
स्थानीय कृष्ण रेग्मी चलन सडक निर्माण तथा नक्साङ्कन हुनु पहिले नै २० देखी २५ लाख रुपैयाँमा खरिद बिक्री हुँदै आएको जग्गाको मूल्य सरकारले ३ लाख तोक्नु न्यायिक नभएको तर्क गर्छन् ।
सोही सडक खण्ड अन्र्तगत कञ्चनपुर देखी फत्तेपुर सम्म ८ लाख देखी २५ लाखका बिचमा मुआब्जा तोक्यो तर हामीलाई ३ लाखका दरले मुआब्जा दिएर सरकाले अन्याय गरेको रेग्मीको भनाई छ ।
स्थानीय विद्यालयका प्रधानाध्यापकसमेत रहेका गङ्गा प्रसाद साह त सरकारले दिने भनेको मुआब्जा बापतको रकले आफूहरूको आत्मसम्मानमा समेत चोट पुगेका बताउँछन् । केही समय अघि मात्रै लोक मार्ग देखी ४ सय मिटरमा रहेको रुपनगर संग्रौला क्याम्पसलाई ३० लाखको दरले जग्गा गरिद गरी भवन तर एक सय मिटर वरपरको जग्गाको मुआब्जा १२ लाख तोकिनु कसरी हुन सक्छ शाहको प्रश्न छ । तीस लाखका दरले किनेको जग्गा १२ लाखमा सरकारलाई दिनुपर्ने नियमले स्थानीय मर्कामा परेको उनको गुनासो छ ।
सरकारले तोकेको मुआब्जा रकम अत्यन्तै न्यून भएपछि यसको पुनरावलोकनको माग गदै स्थानीय जनता सरकारका विभिन्न निकायमा पुगे तर अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको उनीहरूको आरोप छ ।

स्थानीयको गुनासोका विषयमा सडक निर्माणको जिम्मा पाएको कालिका कन्ट्रक्सन भन
अनविज्ञ छ । इन्जिनियर हिमालचन्द्र पौडेल भन्छन् मुआब्जाको व्यवस्था मिलाउने काम सरकारको हो । यसमा स्थानीयले उठाएको आवाज स्वाभाविक छ । यसमा सरकारले चासो दिएर बाँकी दुई किलोमिटर सडक निर्माणको कामलाई पूर्णता दिनुपर्छ ।


Related posts

Leave a Comment