कम्युनिष्टहरु शत्रु विनाको वामपन्थी आन्दोलन नै हुदैन भन्ने मानसिकताले ग्रसित छन


– मनमोहन भट्टराई 

मुलुकमा वामपन्थीको शासन त झन्डै सुनिश्चित नै भइसक्यो, तर अझै पनि केही बखेडा संविधान, कानुन, कार्यकारीबीचको विवाद भने बाँकी नै छ । संविधानलाई आआफ्नै किसिमले व्याख्या गर्ने यत्नहरू पनि भएकै छन् । त्यसैगरी अहिले यो घडीमा कार्यकारी र राष्ट्रपतिका क्षेत्राधिकारलाई लिएर पनि विवाद सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको पूर्णता नभएसम्म अर्थात् अर्को भाषामा भन्ने हो भने संसद्ले पूर्णता नपाउन्जेल सरकार गठन हुन सक्दैन ।

लोकप्रिय जनमतकै कुरा गर्ने हो भने पनि वाम गठबन्धनइतरका राजनीतिक दल या राष्ट्रिय दल हुन नसकेका नेपालीको मत पनि बलियो उपस्थिति रहेको पछिल्लो निर्वाचन परिणामले देखाएको छ ।निर्वाचनका बेलामा एकअर्कालाई आरोपप्रत्यारोप गर्ने क्रममा कसैले केही पनि बोल्न चुकाएनन् । वाम गठबन्धनलाई कांग्रेसले अधिनायकवादउन्मुखका चिन्तनका रूपमा लियो । त्यो त्यसकारण स्वाभाविक थियो वाम दलका नेताहरूले नै अहिलेलाई यो गठबन्धन हो र भोलि कम्युनिस्ट शासनका लागि तयारी हो भने । यथार्थमा यो कम्युन भन्ने शब्दावलीबाट कम्युनिस्ट शासन भनिएको हो भने त्यो कुनै न कुनै प्रकृतिको अधिनायकवादको द्योतक हुन्छ । होइन, यतिकै हावामा कम्युनिस्ट भनिएको हो भने भन्न सकिँदैन ।

आशंकाको ठाउँ त अवश्य छ, माक्र्सवाद र लेनिनवाद भन्ने दल र आफूलाई माओवादी भन्न रुचाउने दल यी दुवै अधिनायकत्वतिर उन्मुख हुन् । उनीहरूको जितले त्यही नै भन्छ, उनीहरूको उपासना, विश्वास र उनीहरूका अहिलेसम्मका क्रियाकलापले त्यस्तै देखाउँछ । यो सबै देखिसकेपछि लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने जोकोहीले कम्युनिजम, कम्युनिस्ट पार्टी आदिलाई हेर्ने दृष्टिकोण स्वाभाविक अर्थमा कतै लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यताभन्दा विपरीत चिन्तन होइन भनेर सोच्नु पनि त्यत्तिकै स्वाभाविक हो । यहाँसम्म त यो एउटा अन्तद्र्वन्द्वको विषय हुन सक्ला, तर यत्रो प्रबल बहुमतका साथ जितिसकेको दलले हामीलाई यसभन्दा पनि बलियो मत चाहिन्छ, त्यसकारण राष्ट्रिय सभालाई पनि हामीले आफ्नो कब्जामा लिनुपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण मुलुकमा अहिले गम्भीर वैचारिक द्वन्द्वको अवस्था देखिएको छ । स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा कामचलाउ सरकारले यो पनि गर्नु हुँदैन, ऊ पनि गर्नु हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति भोलि बन्ने उत्तराधिकार सरकारले व्यक्त गर्दै आएको छ । स्वाभाविक हो उत्तारधिकारी सरकारलाई धेरै ठूलो बोझ हुने गरी अहिलेको सरकारले निर्णयहरू लिन मिल्दैन । तर विधिविपरीत अघिल्लो सरकारले गरेका केही निर्णय उल्टाउन र सच्याउन भने यो सरकारले सक्छ ।

त्यसैगरी यो सरकारले गरेका निर्णय आउने सरकारले सहजताका साथ स्वीकार गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । कम्युनिस्ट साहित्यको स्वाभाविक एउटा अहं के देखियो भने उसले कसै न कसैलाई शत्रु देख्नैपर्छ । शत्रुविनाको वामपन्थी आन्दोलन नै हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलन अहिले पनि ग्रस्त छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ०४७ सालको बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनस्र्थापनापछि सानाठूला दक्षिणपन्थ, मध्यमार्गी या वामपन्थ सबैसितको गठबन्धनका साथ सरकार बनेकै हो । घोर दक्षिणपन्थी र घोर वामपन्थीका बीच पनि बेलाबखत मुलुकले माग्दा गठबन्धन भएकै हो । लोकतान्त्रिक शक्ति र कम्युनिस्टहरूका बीचमा पनि त्यस्तो सन्धिसम्झौता भएकै हो ।

हिजोसम्म नेपालको राजनीतिमा कोही कसैका लागि अछुत रहेन । तर कम्युनिस्ट साहित्यको स्वाभाविक एउटा अहं के देखियो भने उसले कसै न कसैलाई शत्रु देख्नैपर्छ । शत्रुविनाको वामपन्थी आन्दोलन नै हुँदैन भन्ने मानसिकताबाट सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलन ग्रसित छ । कहिले देशभित्र शत्रु खोजियो भने कहिले देशबाहिर शत्रु खोजियो । हरेक कम्युनिस्ट दलले आफ्नो प्रमुख शत्रुका रूपमा कांग्रेसलाई लिए । कथित जनयुद्धले पनि सर्वसाधारण कांग्रेसलाई नै वर्ग शत्रुका रूपमा व्यवहार गर्‍यो । धेरै कांग्रेसजन मारिए पनि । मालेले कांग्रेसलाई नै सबैभन्दा ठूलो शत्रु मान्यो । वर्गशत्रु सफाया गर्ने नाममा कांग्रेसीहरू नै मारिए । यी अनेक प्रकृतिका कम्युनिस्ट दलहरू कांग्रेसले जन्माएर, हुर्काएर निर्माण गर्दै आएको बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अंगका रूपमा आए । तर पनि सर्वसत्तावादको मोहबाट मुक्त हुन भने सकेनन् । अहिले पनि त्यही लक्षण प्रकट हुँदैछ । संसद्का दुई सदनमै आफ्नो कब्जा जमाउने र यसपछि अकण्टक रूपमा मुलुकको शासन सत्ता चलाउने सोचका लागि जे आज राजनीतिक कसरतहरू भएका छन्, ती सर्वसत्तावादउन्मुख नै छन् ।

राजनीतिक रूपमा यही नै व्यवहार हो भने आर्थिक विकास र समृद्धिका नारा लिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएका दलहरू साँच्चिकै सफल हुन्छन् भन्न सकिँदैन । समृद्धि व्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको हुन्छ । व्यक्तिको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहन्छ या रहँदैन भन्नेमै प्रश्न उठ्न थाल्यो । संविधानमा व्यक्तिको अधिकारको प्रशस्त व्याख्या छ, तर त्यो अधिकार उपभोग गर्नका लागि नागरिकले त्यो अवसर पाउँछन्÷पाउँदैनन्, यो चिन्ताको विषय बनेको छ । समृद्धिको ढोका खोल्नु भनेको व्यक्तिसित भएको जाँगरको साँचो खोल्नु नै हो । सुनिन्छ, अब आउने बजेट १६ खर्बको हुन्छ । भन्नुको अर्थ राज्यकोषमा अझै चार खर्ब रुपैयाँ कतै न कतैबाट ल्याएर भर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ यो चार खर्बको करबोझ नेपाली नागरिकले नै बेहोर्नुपर्ने हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को जतिसुकै सद्भाव आर्जन गर्न सके पनि राष्ट्रिय अर्थथन्त्र भनेको अर्काको कोषप्रति निर्भरता कुनै अर्थमा उचित मान्न सकिन्न । नेपालको विकास बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको ठूलो हिस्सा छ, तर साधारण खर्च पनि अन्यत्रबाट मागेर चलाउनुपर्ने अवस्था भनेको नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिले स्वीकार गर्दैन। स्वाभाविक रूपमा संघीयतामा गएका कारण होस् या अन्य कुनै कारण चार खर्बको राष्ट्रिय ढुकुटीमा बढोत्तरी गर्नु भनेको जनतामाथि फेरि करभार थप्नु नै हो । त्यसैगरी ठूला परियोजनाको कुरा गर्दैछौं हामी । बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना र काठमाडौं—तराई द्रूतमार्ग आफंै बनाउने, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण, यी र यस्ता धेरै परियाजना आउन सक्छन् भोलिका दिनमा, त्यसका लागि नेपाली जनताले ठूलो ऋणभार बेहोर्नैपर्छ । त्यसमाथि पनि नेताहरूले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा बोलेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि पनि १६ खर्बको बजेट अपुग हुन सक्छ । यसले मुलुकभित्रै निर्वाचन क्षेत्रका माझमा ठूलो विभेद निर्माण गन सक्छ, जो भोलि गएर राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक रूपमै मुलुकले बेहोर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ |

 त्यसबेला शासकहरूको परनिर्भरता अझै बढ्छ । जो राष्ट्रको स्वाधीनताका लागि घोर घातक पनि हुन सक्छ । सर्वसत्तावादको चिन्तनजस्तो प्रतीत हुने जुन ढिपी अहिले नेकपा एमालेले गरेको छ, यसले उसलाई अझै बढी घातक अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ । राष्ट्रियसभा तथा प्रतिनिधिसभा दुवैतिर उसैको जबर्जस्त पकड हुने र विपक्षी दलहरू कमजोर हुने अवस्थाले उसलाई अधिनायकत्वतिर लैजान सक्छ । अधिनायकत्वमा जानु भनेकै नाक, कान र आँखा थुन्नु हो, त्यससित दृष्टि हुँदैन । त्यसले जनताको बोली सुन्न सक्दैन, सुगन्ध र दुर्गन्ध छुट्याउन पनि सक्दैन । त्यो आफैंमा रमाइमात्र रहन्छ । समाजका सबै कुरा यथावत् रहिरहलान् । अपवाद निस्किरहलान् । रेडियोले समाचार भनिरहलान्, टेलिभिजन आफ्नो काम गरिरहलान् । सबै शासनअनुकूल हुन पनि सक्छन् ।

नेपाली समाजले लोकतन्त्रको त्यो उचाइसम्मको अभ्यास गर्न भ्याइसकेको छैन । के ऊ पाइलैपिच्छे संस्थापनका विरुद्ध उभिन सकोस् । कुनै दलले जित्नु या हार्नु सामान्यतः आवधिक निर्वाचन पद्धतिमा धेरै ठूलो चिन्ताको विषयका रूपमा लिइनु हुँदैन, तर आवधिक निर्वाचन र वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाबाटै विजयको उन्मादमा अर्को बाटो लिन खोजेको हो कि भन्ने आशंका स्वाभाविक हुन्छ । कांग्रेसका धेरै प्रकृतिका कमजोरीका कारणले मत विभाजित भएका हुन्, जसको लाभ वाम गठबन्धनले लिएकै हो । तर कांग्रेसको पनि लोकप्रिय मतमा धेरै प्रतिशतले ऊ पछाडि छैन । सामान्यतः ३२ देखि ३६ प्रतिशत मत कांग्रेसले पाउने गरेको हो । मतको अंकगणितमा मात्र कांगेस पछाडि परेको हो । होइन भने कांग्रेसले वामपन्थी सरकारका विरुद्धमा त्यस्तो परिस्थिति आइपरेमा संघर्ष गर्ने आफ्नो वर्कतलाई घटाएको भने देखिँदैन, तर सर्वसत्तावादको अहिलेको चिन्तनले विस्तारै वामपन्थीहरू सरकार बन्नुअघि नै लोकतन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धताबाट विस्तारै खस्किँदै गएको देखिन्छ । यस अवस्थामा संविधानको मर्मविपरीत कानुनको अवज्ञा गर्दै आआफ्नो सोच एवं अडानबाट पछाडि हटेर लोकतान्त्रिक मान्यतालाई स्वीकृति दिनु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अल्झिनुपर्ने कारण छैन । संविधानले परिकल्पना गरेको अर्थात् संविधानको मूल्य एवं मर्मले राष्ट्रिय सभालाई समावेशी, समानुपातिक र सर्वदलीय उपस्थितिको एउटा थलोको रूपमा हेर्न खोजेको हो । होइन भने दुई सदनात्मक व्यवस्था पनि चाहिँदैनथ्यो होला । त्यसका लागि सरकारले दुई महिनाअघि नै राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको अध्यादेशको प्रस्तावलाई सहजरूपमा लिँदै सरकार गठनपछि आपस्तको छलफलबाट केकस्तो सुधारको आवश्यकता छ, त्यसो गरे हुन्छ । तर अहिलेको निर्वाचनपछिकै वातावरणलाई कुनै पनि पक्षले धुमिल पुर्‍याउने अवस्था उत्पन्न गर्‍यो भने आज त कुनै दलविशेषलाई जनताले स्वीकृत÷अस्वीकृत गरेका होलान् तर भोलि राजनीतिक पद्धतिलाई नै अस्वीकृत गर्ने अवस्था आयो भने त्यसलाई ढाकछोप गर्न सक्ने ताकत पनि अहिलेका दलहरूले हराइसकेको अवस्था हुनेछ । विकास हामी जसरी बुझ्छौं, त्यो अब धेरै ठूलो समस्या रहेन ।

संसदीय व्यवस्थाको पुनर्बहालीपछि अर्थात् ०४७ पछि अहिलेसम्म विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण भइसकेका छन् । सडक सञ्जाल सर्वत्र पुगेको छ । अस्पताल, हेल्थपोस्ट स्कुल, कलेज प्रशस्त खुलेका छन् । साना र मध्यमस्तरका काम गर्नका लागि पुँजी र व्यवस्थापकीय सीपको पनि अभाव छैन । केही वर्षमै वाम गठबन्धनको सरकारले या अरू कुनै सरकारले यसको स्तरोन्नति गर्न सक्छ, तर एक्काईसौं शताब्दीमा त्यति मात्रैको गतिले समृद्धि प्राप्ति भइहाल्छ भन्न गाह्रो छ । कागजका पानामा र भौतिक अर्थमै पनि विकास देख्न सकिएला, तर हरेक वर्ष बीसौं लाखको संख्यामा विश्वको समुन्नत समाज देखेर आएको नेपाली मानसिकताले त्यसलाई विकासको रूपमा स्वीकार गर्छ या अझै बढी आकांक्षा राख्छ, यो परीक्षा र चुनौती जुनसुकै सरकार बने पनि अहिलेका लागि उभिएको छ । सरकार छ, बन्छ, तर यसको स्पष्ट दिशाबोध नेतृत्वमा भएजस्तो देखिँदैन ।


Related posts

Leave a Comment