लेखा समितिको आरोपः वाइडबडी अनियमितताबारे मन्त्री नै गम्भीर देखिएनन्


वाईडबडी खरिदका लागि नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषले गरेको लगानीप्रति संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ ।सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकमा समिति सदस्यहरुले दुबै कोषले निगमको व्यावसायिक योजना नहेरी लगानी गरेको आरोप लगाएका हुन् । वाइडबडी खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्न गम्भीर नभएको भन्दै समिति सदस्यहरु पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीप्रति आक्रोशित थिए । बैठकमा सांसद सांसद ह्दयेश त्रिपाठीले लेखा समितिमा आएर मन्त्रीले विद्यार्थी नेताको जस्तो भाषण गरेको बताए । उनले वाईडबडी खरिदका बिषयमा भएको लगानीका बारेमा पनि प्रष्ट पार्नुपर्ने माग गरे । उनले बायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा लाने बिषय बिनागृहकार्य हचुवाका भरमा अघि नबढाउन सुझाव दिए ।

अर्का सांसद अमनलाल मोदीले पनि मन्त्री अधिकारीको समितिले सहयोग गर्नुपर्‍यो भन्ने अभिव्यक्तिप्रति चर्को आक्रोश पोखे । उनले निगमले ऋणको व्याज सामान्य भन्दा बढि प्रतिशतमा लिएको आंशका गरे । सांसद मिनेन्द्र रिजालले पनि मन्त्री अधिकारीले अत्यन्त निराशाजनक जवाफ दिएकोमा आफूलाई दुःख लागेको बताए। वाइडबडी खरिदमा घोटाला भएको भन्दै उनले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने बताए । त्यस्तै उनले वाइडबडी खरिदका बिषयमा देखिएका समस्याहरु सरकारले प्रष्ट रुपमा समितिमा राख्नुसक्नुपर्ने धारणा राखे ।
त्यसअघि बैठकमा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रबिन्द्र अधिकारीले लेखा समितिले मन्त्रालयलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका थिए । मन्त्री अधिकारीले नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषले योजना हेरेरै सरकारको जमानीमा रकम दिएको बताए । एउटा मात्रै निकाय मात्रै नभई सबै निकायले प्रक्रियामा सहभागी भएकोले यसमा गम्भीर अध्ययन गरेर मात्रै बोल्न मिल्ने मन्त्री अधिकारीले बताए। मन्त्री अधिकारीले पार्टनर नाम मात्रको नभई लगानी पनि गर्न सक्ने साझेदार खोजेर निगमलाई बलियो बनाइने बताए ।

बायु सेवा निगमका अध्यक्ष मदन खरेलले युरोपेली युनियनको प्रतिबन्ध नहटेकोले वाईडबडी सञ्चालनमा समस्या परेको बताए । चरम वित्तीय संकटबाट गुज्रिएको पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्थानलाई प्रभावकारीरुपमा अघि बढाउन सरकारले कम्पनी मोडलमा जाने र त्यसपछि रणनीतिक साझेदार ल्याउने तयारी अघि बढाएको हो । कम्पनीमा रुपान्तरण भएपछि निगमको शेयर बिक्री गर्ने वा रणनीतिक साझेदार मात्रै भित्र्याउने भन्ने निर्णय कम्पनीले नै गर्नेछ ।


Related posts

Leave a Comment